माओवादीको झुक्याउने रणनीति

कमल रिजाल
दशक लामो सशस्त्र संघर्षबाट पाँच वर्षअघिमात्र मुक्ति पाएको मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा परिणत गर्ने प्रयास संस्थागत गरिहाल्नुको सट्टा सरकार चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर यथास्थितिमा राख्न र राज्यकोषको दोहन गर्नमा तल्लीन देखिएको छ। लोकतान्त्रिक पार्टीहरूलेसमेत यस तथ्यप्रति आँखा चिम्लेको देख्दा जनतामा निराशा बढेको छ। तत्कालीन सात दल र नेकपा (माओवादी)बीच नयाँ दिल्लीमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौतादेखि पछिल्लो सातबुँदे सहमतिमा समेत उल्लेख गरिएका कार्यहरू कार्यान्वयन गर्न हाल माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हाल सक्रियता देखाएका देखिए पनि उनकै उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले अवरोध गरिरहेको छ। 

यो अवरोध लोकतन्त्रवादीलाई झुक्याउने खेल हो कि भन्ने सन्देह उब्जेको छ। यस आशंकालाई पुष्टि गर्ने थुप्रै उदाहरण छन्। युद्धकालमा माओवादीले धेरै जनाको घरजग्गा कब्जा गरेको थियो। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दलहरूसँग भएका प्रत्येक सहमतिमा कब्जा घरजग्गा फिर्ता गर्ने उल्लेख हुँदै आएको छ। तर विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कब्जा घरजग्गा फिर्ता भने भएको छैन। यस अवधिमा माओवादी पार्टीकै नेतृत्वमा दुईवटा सरकार बनिसकेका भए पनि दुवै सरकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा पार्टीको पुरानै रणनीति अगाडि बढाएको पाइएको छ। माओवादी पार्टी, आफ्ना नेता र कार्यकर्ता तथा शिविरमा राखिएका लडाकुको प्रत्यक्ष लाभ हुनेबाहेक कुनै पनि काम गर्न दुईटै सरकारले चाहेको देखिएको छैन। 
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)जस्ता दलहरूमा पनि माओवादीसँग सहमति गर्दै जाने, माओवादीलाई हित हुने बुँदा कार्यान्वयन पनि गर्ने तर कांग्रेस वा एमालेका बुँदा अलपत्र छाड्दैजाने परम्पराको विकास हुँदैआयो। संविधान सभाको म्याद थप्नुअघि हरेक पटकजस्तो माओवादीले कहिलेसत्ताको नेतृत्व दिनेे, लडाकुको ततकाल समायोजन वा एक साताभित्र कब्जा घरजग्गा फिर्ता हुन्छ भन्ने लिखतमा हस्ताक्षर गरेर कांग्रेस एमालेलाई झुक्याउँदै आए। किन्तु, यी कुनै पनि काम आजसम्म भएको छैन। 
पछिल्लो सातबुँदे सहमतिअनुसार सशस्त्र संघर्षका अवधिमा कब्जा गरिएका घरजग्गा तत्काल फिर्ता गर्न दाहालले आफ्ना कार्यकर्तालाई बर्दियामा पुगेर निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ। वैद्यसमूहले हिजो आफैँले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गर्ने दाहालको नीतिको खुलेर विरोध गर्दै आएको छ। माओवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीगत निर्णयमा अहिलेसम्म कब्जा जग्गा व्यक्तिलाई फिर्ता दिने निर्णय गरेको छैन। यसबाट पनि 'म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर। संविधानसभाको म्याद थप गर्ने समय नजिकिँदै दाहाल वैद्य समूहभन्दा कांग्रेस-एमालेसँग नजिक भएजस्तो देखाउन थालेका छन्। सायद, यो पनि उनीहरूलाई झुक्याउने रणनीतिकै एउटा अभ्यास हो। कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीका नेतालाई अब सत्ताको नेतृत्व तपाईँको पार्टीले गर्छ भनेर आश्वस्त पार्ने कोसिस दाहालले गरिरहेका छन्। भित्रभित्रै भने मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धन कायमै राखी आफ्नो नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन गर्न दाहाल क्रियाशील रहेको लख राजनीतिको कख नबुझ्नेहरूले पनि बुझिसकेका छन्। विडम्बना, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पर्याय मानिने नेपाली कांग्रेसका नेताहरू पनि सत्ताको नेतृत्व गर्ने लोभमा यो यथार्थ नबुझेजस्तो गरिरहेका छन्। लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका र प्रेस स्वतन्त्रका लागि कांग्रेसको यो सम्झौतापरस्त सोच र व्यवहार घातक हुनेछ। 
घरजग्गा फिर्तासम्बन्धी विवाद र अहिले गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोग संविधान सभालाई पंगु बनाउने र शान्ति प्रक्रिया विथोल्ने खालको छ। क्रान्तिकारी भूमिसुधारका नाममा अहिलेको राष्ट्रिय कार्यमा शान्ति र संविधानलाई ओझेलमा पार्ने खेलले अझै निरन्तरता पाइराख्यो र प्रमुख पार्टीका नेताहरूले यसलाई निस्तेज पार्न सकेनन् भने लोकतन्त्रवादीले अहिंसात्मक आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन। किनभने हालको माओवादीभित्र देखिएको विवाद पार्टीकै रणनीतिअनुसार चर्काइएको होइन भन्ने कुनै आधार छैन। माओवादीले राष्ट्र हितका लागि यो सहमति गरेको हो र सहमतिमा दृढ छ भने वैद्य समूहको संघर्षलाई पार्टीबाटै ठेगान लगाउन सक्नुपर्छ। त्यसो नहुँदासम्म शंकाको आधार रहिरन्छ।
शान्ति प्रक्रियामा वैद्य समूहको निर्णय विवादास्पद भएकै बेला सरकारका क्रियाकलाप झनै बढी आलोचित भइरहेका छन्। सरकारले एकपछि अर्को गर्दै अलोकप्रिय र जनविरोधी काम गर्दै गएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिस सर्वत्र निन्दाको विषय बन्यो। सरकारमा मन्त्रीको संख्या सबैभन्दा बढी बनाएर उनले थपे। कर्तव्य ज्यानका अभियुक्तहरू मन्त्री बनाइएका छन्। निजी सहयोगीको संख्या पनि उनले सबैभन्दा धेरै बनाए। कर्मचारी संयन्त्रमा त 'नांगो नाच' थालिएको छ। सायद, विकृतिका सबै कीर्तिमान तोडिसकेका बाबुराम भट्टराईलाई अबसरकारको नेतृत्व गरिरहन दिनुको औचित्य के छ?
अहिले दाहाल र भट्टराईसमर्थक नेताकार्यकर्ताको जीवनशैली नवकुवेरहरूकै जस्तो देखिएको छ। भट्टराईको मितव्ययिताको नाराले त हावै खाइसक्यो। कानुनी शासनको सिद्धान्त नै धराशायी बनेको छ। गठबन्धन पार्टीका नेताको चित्त बुझाउने नाममा देशको अहित गर्ने निर्णय गर्न नहिचकिचाउने भट्टराईले 'मुस्ताङ म्याक्स' चढ्ने नाटक नगरेकै बेस। 
संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने र संविधान बनाउने चाहना कपटी खेलको आवरण हैन भने लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण गर्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन। शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याएर संविधान निर्माण गरेर छिटो जनतामाझ जाने वातावरण तय गर्नुपर्छ। अनिर्णयको बन्दी भएर बस्दा देशको विकास अवरुद्ध हुनेमात्र होइन अस्तित्व जोगाउन पनि कठिन हुनसक्छ। विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानवअधिकारको रक्षा र प्रेसको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न लोकतन्त्रवादीहरू गाउँगाउँमा जनतासँगै बसेर क्रियाशील भएमात्र अधिनायकवादतर्फउन्मुख माओवादीलाई चुनौती दिनसक्नेछ। अन्यथा, सत्ताको वरपर लुटपुटिएर वा सत्ता प्राप्तिको खेलमै अलमल गरेर लोकतन्त्र र नेपालको राष्ट्रिय एकता रक्षा हुनेछैन। लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता जोगाउने हो भने सत्ता त आफैँपछि लागेर आउँनेछ। 

लेखक राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार हुन्
Tags:

समाचारका बारेमा

समाचार अनलाईन संस्करणबाट साभार गरिएको पनि हुनसक्छ...सं..