काठमाडौं, काठमाडौं, पुस ३- बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सरकारसमक्ष राखेको चार बुँदे माग सम्वोधन नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ। उनीहरुको आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार अञ्चल सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्नेदेखि देशव्यापी मसाल जुलुस हुँदै नेपाल बन्द गर्नेसम्म छ। राजधानीको जनसञ्चार अभियानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आफूहरुलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला फिर्ता लिनुपर्ने र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेलगायत् मागपत्र सरकारसमक्ष पेश गरेका छन्।
ठूलोमात्रामा ठगी गर्ने म्यानपावरमध्ये बेल इन्टरनेसनल र अपरचुनिटी म्यानपावर हुन्। बेल इन्टरनेसनल प्रालीले पोल्यान्ड पठाउने भन्दै १३ करोड रुपियाँ रकम र अपरचुनिटी म्यानपावरले मकाउ पठाउने भन्दै ३ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेका थिए। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अन्य दर्जनौं म्यानपावरले पनि कामदारको लाखौं रकम ठगी गरेका छन्।
विभागका अनुसार अरेबियन इम्पोइमेन्टलगायतका म्यानपावरले पनि कामदारको करोडौं रुपियाँ रकम ठगी गरेको उजुरी परेको छ। निवेदन दिएका करिब ८ सय पीडितमध्ये अरेबियन इम्पोइमेन्ट प्रालीले १ करोड ३७ लाख ९० हजार रकम ठगी गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
विभागका अनुसार ओस्कर इन्टरनेसनल प्रालीले ६६ लाख १७ हजार ६ सय रुपियाँ आरपी इन्टरनेसनल प्रालीले ४६ लाख ६६ हजार सान इन्टरनेसनले २९ लाख १६ हजार इन्टरनेसनल लिंक प्रालीले २८ लाख रकम ठगी गरेको विभागका कानुन अधिकृत पुरुषोतम खतिवडाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार डिएन इन्टरनेसनल प्रालीले २१ लाख एपेक्स ओभरसिज प्रालीले १९ लाख ९० हजार नेपाल गल्फ म्यानपावरले १७ लाख भेरी एन्ड कर्णाणी इन्टरनेसनलले १५ लाख रकम ठगी गरेका छन्।
त्यस्तै जबा लिंकले ११ लाख सुनकोशी ह्युमन रिसोस्र प्रालीले १० लाख ५० हजार राप्ती म्यानपावरले ८ लाख २० हजार लाइफ ओभरसिज प्राली र कर्णाली म्यानपावरले ८ लाख रुपियाँ ठगी गरेको विभागले जानकारी दिएको छ।
त्यसै गरी समेन्ट प्रालीले ६ लाख ७५ हजार कनेक्सन इन्टरनेसन प्रालीले ६ लाख एनपी इन्टरनेसनलले ५ लाख ९० हजार ससियालिङ ओभरसिज प्रालीले ५ लाख ८० हजार प्रेसियस इन्टरनेसनले ५ लाख २८ हजार थिवि नेसनल प्राली रेशुगां इन्टरनेसनल प्राली र नथेपोल ओभरसिज प्रालीले पाँचपाँच लाख रकम ठगी गरेको कानुन अधिकृत खतिवडाले बताउनुभयो। मुगल इन्टरनेसनल सर्भिसले ४ लाख ५२ हजार एसिया लिंक सर्भिसले ४ लाख ४३ हजार लाइफ इन्टरनेसनल प्रालि र सुनेरा इन्टरनेसनलले चारचार लाख मान इन्टरनेसनलले ३ लाख ठगी गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
 अन्योलपूर्ण घडीमा जसरी स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकूको बिदाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, यसले राजनीतिक दलबीच चर्कंदो विवाद अन्त्य गर्न त मद्दत गर्नेछ नै साथै वातावरण सौहार्द बनाउन दूरगामी सुप्रभाव पार्ने पनि निश्चित छ। सरकार तथा सरकारमा सामेल राजनीतिक दलका लागि शान्ति प्रक्रिया अघि सर्नु सुन्दर परिचायक बनेको छ भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने अपेक्षामा रहेका तमाम दल, नागरिक समाज एवं सर्वसाधारणका लागि पनि यसले सुखद आभास गराएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याएसम्मन् दलबीचको आशङ्का एवं तनाउ अन्त्य नहुनेभएकाले पनि यतातिर सरोकारी सबै पक्ष गम्भीर एवं इमानदार हुनु आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रिया अपुरो रहेको अवस्थामा संविधान निर्माण कार्यले गति लिन नसक्ने भएका कारण पनि शान्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन राजनीतिक दल जोडदार ढङ्गबाट सक्रिय हुनैपर्छ। शान्ति प्रक्रिया बीचमै तुहिएको हेर्न चाहने प्रतिगमनकारी तìवका मनसुबामा पानी खत्याउन पनि राजनीतिक दल सहमति, सहकार्य तथा एकताका माध्यमबाट अग्रगामी हुनु जरुरी छ। शान्ति तथा संविधान निर्माणका काममा सबैभन्दा पेचिलो र अप्ठेरो मानिएको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनासाथ अन्य समस्या स्वतः समाधान हुँदै जानेमा शङ्का रहँदैन। राजनीतिक दलबीच विश्वासको वातावरण कायम हुनासाथ तमाम बाधा, अड्चन हराउँदै जानेछन्। राजनीतिक दल आपसमा मिलेका खण्डमा मात्र शान्ति, संविधानका युगान्तकारी काम पूरा हुने भएकाले पनि मनोमालिन्य हट्नु अनिवार्य छ। लडाकू बिदाइको प्रक्रियासँगसँगै राजनीतिक दल अब शान्ति स्थापनाका विभिन्न चरण पार गर्दै संविधान संविधान निर्माणतर्फ समेत दु्रतगामी हुनुपर्छ। आम नेपालीलाई निर्धारित अवधिभित्रै शान्ति, संविधानको उपहार दिने हो भने अब दल मिल्नुको कुनै विकल्प छैन। |
.jpg)
काठमाडौ, माघ १७ -
प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या, नाम, सीमा र मुख्य अधिकार क्षेत्रका विषयमा साझा धारणा बनाउन नसकेपछि राज्य पुनर्संरचना आयोगले बहुमत र अल्पमतका दुई छुट्टाछट्टै प्रतिवेदन मंगलबार सरकारलाई बुझाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष मदन परियारले बहुमतको र सदस्य रमेश ढुंगेलले अल्पमतको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बुझाएका हुन् । बहुमतले जातीय पहिचानमा आधारित ११ प्रदेश र अल्पमत पक्षले सामथ्र्यमा आधारित ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका हुन् । थोरै प्रदेश पक्षधरले बलियो स्थानीय निकाय रहने गरी तीन तहको सरकार प्रस्ताव गरेको छ । बहुमत पक्षले केन्द्र र प्रदेशमा गरी दुई तहको सरकार सिफारिस गरेको छ ।
प्रदेश तहमा कुनै विशेष जातिको राजनीतिक अग्राधिकार रहने व्यवस्था आवश्यक छैन भन्नेमा भने आयोगले सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ । बहुमत पक्षले प्रदेश मातहत रहने विशेष जातीय स्वायत्त क्षेत्रमा एक कार्यकालका लागि अग्राधिकार दिने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश तहमा मुख्य जातिलाई राजनीतिक अग्राधिकार दिने/नदिनेबारे सदस्यहरूबीच मत विभाजन हुँदा बराबरी भएको थियो । पछि बहुमत पक्ष पनि 'विशेष क्षेत्र' मा मात्र अग्राधिकारको व्यवस्था गर्न लचिलो भएको थियो ।
अल्पमतको प्रस्तावमा विशेष जातीय क्षेत्र उल्लेख छैन । उनीहरूले जिल्ला, नगर र गाउँपालिका गरी तीन प्रकारको बहुजातीय स्थानीय निकाय प्रस्ताव गरेका छन् । त्यहाँ कुनै जाति विशेषको अग्राधिकार हुने छैन ।
आयोगको बहुमतले दलित समुदायका लागि भूगोलबिनाको एक प्रदेशसहित ११ प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित १० भौगोलिक प्रदेशमा मधेस-मिथिला-भोजपुरा, मधेस-अवध-थारूवान, लिम्बुवान, किराँत, नारायणी, ताम्सालिङ, नेवाः, तमुवान, मगरात र कणर्ाली छन् । मुलुकभर छरिएर रहेका दलितहरूका लागि जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने गरी खास भौगोलिक सीमा नतोकी एक प्रदेश छुट्टयाइएको छ ।
१० भौगोलिक प्रदेश संविधानसभाको विषयगत समितिबाट प्रस्तावित १४ प्रदेशमा शेर्पा, जडान र सुनकोसी प्रदेश झिक्दा बाँकी हुन आउनेसँग मिल्दो छ । उक्त प्रस्तावमा साविक चितवन जिल्लालाई विभाजन गरी त्यहाँबाट पूर्व र पश्चिम दुई प्रदेश सीमांकन गरिएका छन् । संविधानसभाको विषयगत समितिको प्रतिवेदनमा तराई-मधेसका दुई प्रदेशलाई नारायणी प्रदेशले विभाजन गरिएको थियो ।
आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष परियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पहिचानको दृष्टिकोणबाट लक्षित समुदायको सकेसम्म एकै प्रदेशमा बाहुल्य होस् भन्ने मान्यतामा प्रदेशहरूको पुनः सीमांकन गरिएको उल्लेख छ । संविधानसभाले तय गरेको पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ तत्त्वलाई आधार मानिएको दाबी गर्दै उनले पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरू प्रस्ताव गरेको र गैरभौगोलिक दलित प्रदेशको सुझाव दिएको जनाएका छन् ।
उक्त प्रस्तावलाई माओवादीतर्फका स्टेला तामाङ, मल्ल के सुन्दर, मधेसी मोर्चाबाट पठाइएका सुरेन्द्र महतो, कृष्ण हाछेथु र एमालेका भोगेन्द्र झाले समर्थन गरेका छन् । आयोगको कार्यविधिमा समेत असहमति जनाएका कांग्रेसतर्फका सदस्यहरू रमेश ढुंगेल, सावित्री गुरुङ र एमालेका सर्वराज खड्काले भने फरक मत राखेका थिए । उनीहरूले तराईमा दुई र पहाड-हिमालमा ४ गरी ६ बहुजातीय प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेश व्यवस्थापिकाले नै नाम राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएका ती प्रदेशमध्ये तराईका दुइटाको भारतसँग र बाँकी चारवटाको भारत र चीन दुवैसँग सीमा जोडिएका छन् ।
तीन सदस्यको प्रस्तावलाई फरक मतका रूपमा स्वीकार गर्न बहुमत पक्ष तयार नभएपछि उनीहरूले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरेका थिए । तर अन्तिम समयमा अध्यक्ष परियारले अल्पमत पक्षसँग समन्वय गरी ६ प्रदेशको अवधारणालाई पनि प्रतिवेदनको अंश बनाएका थिए ।
'सुरुमा जे जस्तो भए पनि अन्तिम समयमा अध्यक्ष परियारले सदाशयतापूर्वक हाम्रो विचार पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्नुभएको छ,' ढुंगेलले भने, 'हाम्रो विचार नै प्रतिवेदनमा नसमेटिएको अवस्थामा हामीले छुट्टै प्रस्ताव तयार गरेका थियौं । देशका लागि यो काम गरेको हुनाले हामीले छुट्टै प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौं ।' त्यस प्रतिवेदनमा फरक मतका रूपमा समावेश गरिएका विषयको विस्तृतीकरण रहेको उनले बताए ।
'हामीबीच आधारभूत विषयमा नै भिन्नता रह्यो,' उनले भने । प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या, नाम, राजनीतिक अग्राधिकार, अवशिष्ट अधिकार, सरकारको तहजस्ता मूलभूत विषयमा सहमति नभएपछि अल्पमत पक्षले पछिल्लो साता आयोगको बैठक बहिष्कार गरी छुट्टै प्रतिवेदन बनाएको थियो । उनीहरूले जातीयताका आधारमा प्रदेश निर्माण गर्न नहुने अडान राख्दै स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।
बहुमत पक्षले भने केन्द्र र प्रदेश गरी दुई तहको मात्र सरकार हुने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त पक्षले प्रदेशमातहत विशेष जातीय क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र रहने सुझाव दिएको छ ।
सरकारले मंसिर ६ गते दुई महिनाको समय तोकेर दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा सदस्यहरू मात्र रहेको आयोग गठन गरेको थियो । पछि सरकारले परियारलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । उनको नियुक्तिअघि नै सदस्यहरूले विवादकै बीच सर्वसम्मत नभएका विषयमा साधारण बहुमतले निर्णय गर्ने कार्यविधि बनाएका थिए । अल्पमत पक्षले त्यसप्रति लिखित असहमति जनाएको थियो ।
प्रदेश निर्माणको आधार, संख्या, नाम, सरकारको तह, अग्राधिकार र अवशिष्ट अधिकारजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा माओवादी-मधेसी मोर्चाका प्रतिनिधिले साझा धारणा बनाएका थिए । एमालेका दुईमध्ये झाले धेरै मुद्दामा उक्त गठबन्धनलाई साथ दिएपछि ढुंगेल, खड्का र गुरुङ अल्पमतमा परेका थिए । उनीहरूबीच संविधानसभामा सहमति भएको विषयमा समेत विवाद भएको थियो ।
स्थानीय निकायको संवैधानिक हैसियतसहित तीन तहको सरकार रहने, अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहनेजस्ता विषयमा संविधानसभामा विवाद थिएन । आयोगमा ती विषयमा समेत व्यापक विवाद भएको थियो । अल्पमत पक्षले अवशिष्ट अधिकार केन्द्रमा रहने सिफारिस गरेको छ भने बहुमत पक्षले केन्द्र र प्रदेश दुवैमा यस्तो अधिकार रहने प्रस्ताव गरेको छ । अहिले संविधानमा उल्लेख नभएका कुनै विषय भविष्यमा आएमा केन्द्र र प्रदेश जोसँग सम्बन्धित विषय आउँछ, उसैसँग अवशिष्ट अधिकार रहने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।
आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुअगावैदेखि यसको विरोध सुरु भएको छ । हिमाली क्षेत्रमा शेर्पा र जडान प्रदेश नराखिएकामा असन्तुष्ट सभासदहरूले आयोग पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूलढोकामा रोक्ने प्रयास गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पूर्वी ढोकामा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शेर्पा सभासदहरूको अवरोध हटाउन सुरक्षाकर्मीलाई निकै मुस्किल परेपछि आयोग पदाधिकारीहरू दक्षिण र पूर्वी ढोकाबाट भित्र गएका थिए ।
संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा प्रस्तावित १४ प्रदेशमा उल्लेख गरिएका शेर्पा र जडान प्रदेशलाई आयोगले आफ्नो सिफारिसमा नसमेटेको भन्दै सभासदहरूले विरोध गरेका हुन् । 'हिमाली क्षेत्रको पहिचानमा आधारित शेर्पा र जडान प्रदेश नराखिएको सूचना प्राप्त भएपछि आयोगसँग जवाफ खोज्न यहाँ आएका हौं,' सभासद पासाङ शेर्पाले भने ।
काठमाडौँ, माघ १८ - बुटवल ट्राफिक चोककी २० वर्षीय युवती मुना मल्ललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। राहदानीमा फोटो फेरेर भारत हुँदै कुवेत पुगेकी मल्ललाई कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले फिर्ता पठाएको थियो. त्यही सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनलाई विमानस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। हाउसमेडका रुपमा काम गर्न कुवेत पुगेकी मल्ललाई महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमान ढोकामा बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
मुना मल्लले मोरङ अमरदाह -८ की सुरजमनी राजवङसीको नाममा जारी भएको राहदानी नम्वर ४५३६३९५ प्रयोग गरी तीन वर्षअघि भारत हुँदै कुवेतमा काम गर्दै आएकी थिइन्। त्यहाँस्थित नेपाली राजदुतावासले पत्ता लगाई फोटो परिर्वतन गरिएको राहदानीको सक्कल सहित माघ १५ नेपाल फिर्ता पठाएको हो।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओले भारतसँगको सम्बन्ध अझै सुदृढ गर्न नेपाललाई सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग सिंहदरबारमा शनिबार भएको भेटवार्तामा चिनियाँ समकक्षी वेनले विशेषगरी नेपाल-चीन र नेपाल-भारत सम्बन्धबारे चासो राख्दै दुवै देशसँग राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
केही घन्टे नेपाल भ्रमणका क्रममा वेनले भारतसँग पनि सम्बन्ध अझै सुदृढ गराउन आग्रह गरेका थिए । आफ्नो भ्रमणले भारतलाई कुनै शंका नहोस् भन्नेतर्फ उनी सचेत देखिन्थे । 'हाम्रो र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध छ,' वेनको भनाइ थियो, 'तपाईं -नेपाल) र भारतबीच पनि राम्रो सम्बन्ध होस् भन्ने चाहन्छौं ।'
वेनले विशेषगरी तीन राजनीतिक सन्देश दिन खोजेको भट्टराईको बुझाइ छ । पहिलो- शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई राजनीतिक महत्त्व, समर्थन र सहयोगको वचन दिनु । दोस्रो- राजनीतिक स्थायित्व । र, तेस्रो, नेपाल-भारत सम्बन्ध सुदृढीकरण । प्रमुख दलका नेताहरू र प्रधानमन्त्री भट्टराईसित भएका छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा उनले ती सन्देश दिन खोजेका हुन् ।
राजनीतिक स्थायित्व भएपछि मात्र आर्थिक विकास गर्न सकिनेमा वेनको जोड थियो । त्यसका लागि शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंग्याउन सुझाव दिँदै उनले आवश्यक सहयोग गर्ने वचन पनि दिए । 'शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया टुंग्याउनुस्, हाम्रो सहयोग र समर्थन रहनेछ,' उनले भने, 'हामी नेपालमा छिट्टै राजनीतिक स्थायित्व होस् भन्ने चाहन्छौं । त्यसो भयो भने मात्र आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ।' प्रधानमन्त्री वेनले सरकारसँगको भेटवार्तापछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त अवसरमा पनि उनले दुई देशको सम्बन्ध विस्तार र नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालका अनुसार नेताहरूसँगको भेटमा वेनले छिटो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुंगियोस् भन्ने चाहना राखेका थिए । 'त्यसपछि आर्थिक विकास गर्न सकिने र त्यसमा सहयोग गर्न चीन तयार रहेको वेनले बताउनुभयो,' खनालले कान्तिपुरसँग भने । भेटका क्रममा नेपाल र चीनबीच सम्बन्ध अझै सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै थप सहयोगको अपेक्षा गरेको नेताहरूले बताएको उल्लेख गरे । 'नेपाल-चीन मैत्री सम्बन्ध अझै प्रगाढ बनाउन आग्रह गर्नुका साथै सरसहयोग बढाउनुपर्नेमा नेताहरूको जोड रह्यो,' खनालले भने । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष खनाल र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले वेनसँग दिवाभोज गरेका थिए ।
खनालले चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै चीनले नेपाललाई माया र सहयोग गर्न चाहेको प्रस्ट देखिएको जनाए । 'यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण हो,' उनले भने, 'यसबाट चीन नेपाललाई माया र सहयोग गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्थ्यो ।' भट्टराईसँगको भेटमा भने वेनले आफू एक/दुई दिन बस्न चाहेको भए पनि समयको चापले नभ्याएको बताएका थिए । कोइरालालाई सोधे, ँगिरिजासँग के नाता ?’
नेताहरूसँगको छलफलकै क्रममा प्रधानमन्त्री वेनले कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सोधे, 'गिरिजाप्रसादसँग तपाईंको के साइनो पर्छ ?' कोइरालानिकट स्रोतका अनुसार सुशीलले 'दाजु साइनो पर्ने' बताएका थिए । दिवाभोजअघि प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू र वेनबीच परिचय भएको थियो । शीर्ष नेताहरूले नेपालको भ्रमण गरेकामा स्वागत र धन्यवाद व्यक्त गरेका थिए ।
काठमाडौं, पुस २७ (नागरिक)- एट्लान्टास्थित डेकाटुरको ग्यास स्टेशनमा कार्यरत दामोदर पाठकको गोली हानी हत्या भएको छ। ड्युटीमा रहेका पाठकमाथि रातको समयमा नजिकैबाट प्रहार गरेको गोली छाती र पेटमा लागेपछि उनलाई तत्काल अस्पताल पुर्याइएको थियो। ग्रेडी मेमोरियल अस्पताल भर्ना गरिएका पाठकलाई चिकित्सकले बचाउन सकेनन्। ९ जनवरीको राति गोली प्रहार हुँदाको दृश्य स्टेशनको सीसीटिभीले रेकर्ड गरेको छ। रेकर्डअनुसार पाठकमाथि गोली चलाउने व्यक्ति कालो रंगको देखिएको छ। ग्राहकको भेसमा आएको व्यक्तिले केहीबेर भनाभन गरेपछि गोली प्रहार गरि हिँडेको देखिन्छ। हत्या हुनु केही क्षण अघि मात्र पाठक दुई तीन पटक स्टोरबाट बाहिर भित्र गरेको देखिएको छ। पाठक काउन्टर भित्रै रहेको भए बुलेटप्रुफ सिसाको कारण गोलीबाट बाँच्न सक्ने स्थिति रहन्थ्यो।
गोली प्रहार हुँदा स्टेशनमै काम गर्ने स्टाफ जोसेफ स्टोर भित्रै काम गरिरहेका थिए। जोसेफले नै पुलिसलाई खबर गरेका थिए। घाइते पाठकलाई पुलिसले तत्काल अस्पताल पुर्याएको थियो।
हत्या गरिएका पाठक परिवार ललितपुरमा बसोबास गर्छ। १३ वर्षीय छोरी र ११ वर्षीय छोराका पिता दामोदर सन् २००७ मा अमेरिका पुगेका थिए। दुई वर्षदेखि उनी कृष्ण देवकोटा मालिक रहेको डेकाटुरस्थित सोही ग्यास स्टेशनमा काम गर्दै आएका थिए। नेप्लिज एसोसिएसन अफ जर्जियाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका देवकोटाले पाठकको शव नेपाल पठाउने बारे परिवारसँग सम्पर्क गरिरहेको जानकारी दिए। पाठकको शव हाल ग्रेडी मेमोरियल अस्पतालमा राखिएको छ।
अमेरिकाको साउथ क्यारोलोना स्पार्टवर्ग काउन्टीमा रहेको सिट्को ग्यास स्टेशनमा बुधबार राति दुई जनाको हत्या भएकोमा एक जना नेपाली भएको अमेरिकाबाट सञ्चालित नेपाली पोस्टले जनाएको छ। राति साढे दश बजेतिर भएको हत्यामा ग्यास स्टेशन सञ्चालक नेपाली रवीन्द्र शर्मा छन्।
नेपाली पोष्टले उनको उमेर करिब ४० वर्ष रहेको जनाएको छ। अर्को सोही ग्यास स्टेशनमा काम गर्ने ३५ वर्षीय मेक्सिकन गुमारो गोन्जालेसको पनि हत्या भएको छ। गोन्जालेसको स्टोरमै मृत्यु भएको र शर्मालाई भने अस्पताल लैजाँदा मृत्यु भएको वेबसाइटले उल्लेख गरेको छ।
नेपालमा गुल्मी घर भएका कृष्ण कँडेंल र गोली लागी मारिएका नेपाल पर्वत घर भएका रवीन्द्र शर्माको संयुक्त लगानीमा गत जुलाईदेखि मात्र सो ग्यास स्टेशन सुरु भएको थियो ।
सन् १९९८ मा अमेरिका आएका रवीन्द्र लामो समयसम्म डीसी क्षेत्रको भर्जिनियामा बसेका थिए। आफ्नै व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा उनी गत जुलाइदेखि मात्र साउथ क्यारोलोना गएका थिए।
पर्वतको शंकरपोखरी गाविस कुँडापानीमा जन्मिएका शर्मा तीन दाजु भाइमध्ये माइलो छोरा हुन्। हाल उनको परिवार नवलपरासीमा रहँदै आएका छन्।
शर्माका चार वर्षीय छोरी र श्रीमतीसमेत यही नोभेम्बर डिसेम्बरसम्ममा अमेरिका आइपुग्ने क्रममा थिए।
स्थानीय प्रहरीले अपराधीको खोजी गरिरहेको भए पनि कोही पक्राउ पर्न सकेका छैनन्
भद्रपुर, पुस २४- झापाको विर्तामोडको विर्ता एफएम अगाडि बम राखेको अभियोगमा प्रहरीले तीनजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा झापाको कुमरखोद-१ बस्ने तेजबहादुर लिम्बू, मोरङको बेलबारी-२ बस्ने २८ वर्षीय राजबहादुर गुरुङ र पाँचथर घर भई हाल विर्तामोड-३ मा डेरा गरी बस्ने ३९ वर्षीय सूर्यबहादुर याङ्याल छन्।
उनीहरुलाई प्रहरीले गएराति विर्तामोडबाट पक्राउ गरेको हो।
विर्तामोड-३ स्थित विर्ता एफएमको अगाडि बियरको बोतलमा बालुवा र ज्वलनशील पदार्थ भरेर त्यसमा डेनाटर तार जोडिएको अवस्थामा शनिबार साँझ फेला परेको थियो। सो स्थानमा एउटा पेस्तोल र किराँत वकर्स पार्टीको विज्ञप्ति राखिएको प्रहरी निरीक्षक छविरमण भट्टराईले जानकारी दिए।
उक्त बमलाई आज बिहान ८ : १५ बजे चारआलीस्थित नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निस्क्रिय गरेको छ। रासस
सिंहदरबार, पुस २४- अरबौं रुपियाँ राजस्व उठ्ने फ्रिक्वेन्सी कौडीको मूल्यमा प्रयोग गर्न दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई बुझाएको छ. प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा मापदण्ड नबनाई प्रयोग गर्न दिएको र राज्यलाई अरबौं नोक्सान भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिले जेठमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकालमा पारित फ्रिक्वेन्सी मूल्य तथा बाँडफाँट नीतिसमेत खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
२०६७ पुस २९ गते यो समिति गठन भएको थियो। प्रतिवेदनले यस्तो दुरुपयोगप्रति सञ्चार मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा यो प्रतिवेदनबारे छलफल
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले 'नयाँ पार्टी जन्मिरहेको' बताएको भोलिपल्टै महासचिव रामबहादुर थापाले अनौपचारिक रूपमा पार्टी फुटिसकेको घोषणा गरेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बुधबार थापाले फुटले औपचारिकता पाउन मात्र बाँकी रहेको धारणा राखेका हुन् ।
'पार्टी फुटिसकेको छ, हामीले स्वीकार नगरेको मात्रै हो,' थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'कुनै दिन स्वीकार गर्ने बेला आउने छ ।' अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालविरुद्ध चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका थापाले उनको प्रस्तावले 'दक्षिणपन्थी' बाटो लिएको आरोप लगाए ।
स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराले थापाको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए । 'किरण -वैद्य) जीको प्रस्तावले पार्टी फुटको बिजारोपण गरेको छ, उहाँले नयाँ पार्टीको जन्म भइरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ,' महराले वैद्यको प्रतिवेदनलाई इंगित गर्दै भने, 'अध्यक्षले एकताको प्रस्ताव ल्याइरहेका बेला किरणले फुटलाई प्रश्रय दिनुभयो ।'
दाहालको प्रस्तावले मुलुकमा 'नयाँ ढंगले क्रान्ति गर्ने' उनले बताए । 'अध्यक्षको प्रस्ताव जननीतिमा आधारित छ, यसले पार्टी एकता गरी क्रान्तिलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउँछ ।' वैद्यले जनविद्रोह गर्ने बताए पनि त्यो 'मनोगत आकांक्षा' भएको उनको टिप्पणी थियो । एक वर्षअघि वैद्यनिकट रहेका महरा यतिबेला दाहालको पक्षमा खुलेरै देखा परेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री एवं उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्याउने दाहालको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै वैद्य पक्ष 'गैरजिम्मेवार' भएको बताए । 'शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्नुको विकल्प छैन, दुवै कुरालाई अध्यक्षको प्रस्तावले निष्कर्षमा पुर्याउन सक्छ,' उनले भने, 'हामीले जनविद्रोहको प्रयोग नगरेको होइन, तर त्यो सम्भव भएन । त्यसैले प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।'
उपेन्द्र लामिछाने, वीरगञ्ज, पुस १४- संविधान सभाको म्याद थपबारे फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको बारे कुनै पनि टिप्पणी गर्न नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले अस्वीकार गरेका छन्। 'कङ्ग्रेस विधिको शासन मान्ने पार्टी हो, त्यसैले म यस विषयमा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ', उनले भने। वर्कर्स युनियनको दोस्रो केन्द्रीय परिषद्को उद्घाटन गर्न वीरगञ्ज आउने क्रममा सिमरा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै सभापति कोइरालाले माओवादीले बाधा फुकाउँदै गए तोकिएको समयभित्रै संविधान बन्ने स्पष्ट पारे।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लागे लगत्तै नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने उनले दोहोर्याए। कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भनी सञ्चारकर्मीहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफमा कोइरालाले भने, 'कसको नेतृत्वमा भन्ने विषय गौण हो, नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ। कङ्ग्रेसमा संसदीय दलका नेता तथा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल र वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाबीच प्रधानमन्त्री बन्न प्रतिस्पर्धा छ। पछिल्लो समयमा केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले पनि आफूले प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने बताउँदै आएकी छिन्।
काठमाडौं, काठमाडौं, पुस ३- बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सरकारसमक्ष राखेको चार बुँदे माग सम्वोधन नभएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गरेको छ। उनीहरुको आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार अञ्चल सदरमुकाममा प्रदर्शन गर्नेदेखि देशव्यापी मसाल जुलुस हुँदै नेपाल बन्द गर्नेसम्म छ। राजधानीको जनसञ्चार अभियानमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले आफूहरुलाई लगाइएको अयोग्यको बिल्ला फिर्ता लिनुपर्ने र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्नेलगायत् मागपत्र सरकारसमक्ष पेश गरेका छन्।बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सागर लिम्बूले आफूहरुको मागलाई सरकारले सम्वोधन नगरे जनमुक्ति सेनाको शिविरमा राखिएको हतियार कन्टेनर नियन्त्रणमा लिन पनि पछि नपर्ने चेतावनी दिए।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सेना समायोजनका नाममा सरकारले योग्य भनिएको जनसेनालाई समेत अपमान गरेपछि आफूहरुलाई झनै विघटनको स्थितिमा पुर्याउने षडयन्त्र गरेकाले आन्दोलनमा उत्रनुपरेको बताएको छ।
खगेन्द्र अधिकारी, ताप्लेजुङ मङ्सिर २९ -उपल्लो ताप्लेजुङ्ग केन्द्रबिन्दु बनाएर आज राति फेरि भुकम्प गएको छ। उपल्लो ताप्लेजुङ्गको कञ्चनजंघा हिमाल केन्द्र बिन्दु बनाएर गएको ४ दशमलब ९ रेक्टर स्केलको भुकम्पको क्षतिबारे अहिलेसम्म जानकारी नआएको बुझिएको छ।
राष्ट्रिय भुकम्प मापन केन्द्रका प्राविधिक अधिकृत उमेशप्रसाद गौतमले गएराति २ बजेर ३ मिनेट जादा भुकम्प गएको अभिलेख केन्द्रमा मापन भएको बताए। उनका अनुसार भुकम्प ६ देखि ८ सेकेयड सम्म कायम रहेको थियो। २०६८ साल असोज १ गते सांझ गएको भुकम्पका कारण केहिको ज्यान गएको थियो भने देशभर करोंडौंको क्षति भएको थियो। सो भुकम्पको केन्द्र बिन्दु पनि उपल्लो ताप्लेजुङ्ग नै रहेको थियो। रातमा र बारबार भुकम्प जान थाले पछि जनजीवन त्रसित हुदै आएको छ।
४७ औं पटक गृह जिल्ला भ्रमणमा गोरखाको घ्यालचोक जाँदै गरेका प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराई अस्वस्थ भएका छन्। मुस्ताङ म्याक्स चढेर धादिङको चरौदी पुग्दा बारम्बार बान्ता गर्न थालेपछि उनको भ्रमण स्थगित गरिएको छ। उनलाई तत्काल काठमाडौं ल्याउन सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर मगाइएको छ।
उनले तीन पटक बान्ता गरेपछि चरौदीको एक निजी होटलमा आराम गरेका थिए।
एक साताअघि मात्रै आरुघाटस्थित भिमोदय उच्च माविको कार्यक्रममा सहभागी हुने उनको कार्यक्रम अस्वस्थताकै कारण रोकिएको थियो।
'प्रधानमन्त्री जियाबाओको नेपाल भ्रमण रद्द भएको होइन, स्थगित मात्र भएको हो,' बेइजिङस्थित एक उच्च चिनियाँ स्रोतले भन्यो, 'डिसेम्बरमा भ्रमण हुने सम्भावना कम छ, सम्भवतः जनवरी पहिलो साता हुन्छ।'
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री जियाबाओ दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र बर्माको भ्रमण सकेर पुस ५ गते नेपाल आउने कार्यक्रम थियो। नेपालसँगै बर्मा भ्रमणको कार्यक्रम पनि स्थगित भएको बताइएको छ। बेइजिङस्थित कार्यबाहक नेपाली राजदूत नारायणदेव पन्तका अनुसार नेपाल भ्रमणको नयाँ मितिबारे दूताबासमा कुनै जानकारी आएको छैन।
बेइजिङको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार साँझ नै भ्रमण स्थगित भएको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिन काठमाडौँस्थित आफ्नो दुताबासलाई निर्देशन दिएको थियो। 'प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति तत्काल औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने अवस्था रहेन, तयारी जारी राख्नुपर्छ,' चिनियाँ पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, 'चिनियाँ' प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण भ्रमण स्थगित भएको हो, अन्य कुनै कारण होइन।'
बेइजिङमा सामान्यतः उच्च चिनियाँ नेताहरूको भ्रमण केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गर्ने कुटनीतिक परम्परा छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब एक महिनाअघि नै जियाबाओको नेपाल भ्रमणको मिति एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेकोमा चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले घोषणा गरेको कार्यक्रम चिनियाँ पक्षले एकतर्फी रूपमा स्थगित गर्नुको कारण सुरक्षा अवस्थाप्रति उनीहरू आश्वस्त हुन नसक्नु हो।
आर्थिक सहयोग र लगानी विस्तारको प्याकेजसहित नेपाल आउन लागेका प्रधानमन्त्री जियाबाओले उत्तरी सीमाबाट नेपाल छिर्ने तिब्बती र नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी थियो। तर, जियाबाओको भ्रमणकै क्रममा तिब्बती शरणार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शनको तयारी गरेका थिए। त्यस्तो प्रदर्शन नियन्त्रण हुनेमा आश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएपछि काठमाडौँमा रहेका चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूको रिपोर्टको आधारमा बेइजिङले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दुई महिनादेखि चिनियाँ राजदूत होउलानलाई भेट्न समय नदिएकाले चिनियाँ पक्ष सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन सकेको थिएन। अघिल्लो सातामात्र राजदूतलाई भेट दिएका मन्त्री गच्छदारले सुरक्षा निकायका लागि पनि चिनियाँ पक्षसँग आर्थिक सहयोगको माग गरेको स्रोतको दावी छ।
एक दशकपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न काठमाडौँमा एक महिनादेखि तयारी गरिएको छ। भ्रमणको तयारीकै क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले तीन साता पहिले चीन भ्रमण गरेका थिए।
'प्रधानमन्त्री जियाबाओको नेपाल भ्रमण रद्द भएको होइन, स्थगित मात्र भएको हो,' बेइजिङस्थित एक उच्च चिनियाँ स्रोतले भन्यो, 'डिसेम्बरमा भ्रमण हुने सम्भावना कम छ, सम्भवतः जनवरी पहिलो साता हुन्छ।'
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री जियाबाओ दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र बर्माको भ्रमण सकेर पुस ५ गते नेपाल आउने कार्यक्रम थियो। नेपालसँगै बर्मा भ्रमणको कार्यक्रम पनि स्थगित भएको बताइएको छ। बेइजिङस्थित कार्यबाहक नेपाली राजदूत नारायणदेव पन्तका अनुसार नेपाल भ्रमणको नयाँ मितिबारे दूताबासमा कुनै जानकारी आएको छैन।
बेइजिङको परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार साँझ नै भ्रमण स्थगित भएको जानकारी नेपाली पक्षलाई दिन काठमाडौँस्थित आफ्नो दुताबासलाई निर्देशन दिएको थियो। 'प्रधानमन्त्रीको भ्रमण मिति तत्काल औपचारिक रूपमा घोषणा गर्ने अवस्था रहेन, तयारी जारी राख्नुपर्छ,' चिनियाँ पक्षको भनाइ उद्धृत गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकसँग टेलिफोनमा भने, 'चिनियाँ' प्रधानमन्त्रीको व्यस्तताको कारण भ्रमण स्थगित भएको हो, अन्य कुनै कारण होइन।'
बेइजिङमा सामान्यतः उच्च चिनियाँ नेताहरूको भ्रमण केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गर्ने कुटनीतिक परम्परा छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले करिब एक महिनाअघि नै जियाबाओको नेपाल भ्रमणको मिति एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरेकोमा चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि जनाएको थियो। स्रोतका अनुसार नेपाली पक्षले घोषणा गरेको कार्यक्रम चिनियाँ पक्षले एकतर्फी रूपमा स्थगित गर्नुको कारण सुरक्षा अवस्थाप्रति उनीहरू आश्वस्त हुन नसक्नु हो।
आर्थिक सहयोग र लगानी विस्तारको प्याकेजसहित नेपाल आउन लागेका प्रधानमन्त्री जियाबाओले उत्तरी सीमाबाट नेपाल छिर्ने तिब्बती र नेपालमा तिब्बती शरणार्थीको गतिविधि नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी थियो। तर, जियाबाओको भ्रमणकै क्रममा तिब्बती शरणार्थीहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शनको तयारी गरेका थिए। त्यस्तो प्रदर्शन नियन्त्रण हुनेमा आश्वस्त हुने अवस्था नदेखिएपछि काठमाडौँमा रहेका चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूको रिपोर्टको आधारमा बेइजिङले यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले दुई महिनादेखि चिनियाँ राजदूत होउलानलाई भेट्न समय नदिएकाले चिनियाँ पक्ष सुरक्षाप्रति आश्वस्त हुन सकेको थिएन। अघिल्लो सातामात्र राजदूतलाई भेट दिएका मन्त्री गच्छदारले सुरक्षा निकायका लागि पनि चिनियाँ पक्षसँग आर्थिक सहयोगको माग गरेको स्रोतको दावी छ।
एक दशकपछि चिनियाँ प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत गर्न काठमाडौँमा एक महिनादेखि तयारी गरिएको छ। भ्रमणको तयारीकै क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले तीन साता पहिले चीन भ्रमण गरेका थिए।
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा भने उपस्थित छैनन्। यद्यपि उनी निकट नेता भने सहभागी छन्।
पछिल्लो समयमा पार्टीका नेताबीच मिडियामा फरक फरक धारणा आएपछि बैठक बसेको उपसभापति पौडेलले जानकारी दिए। उनले राज्य पुनःसंरचना, माओवादी लडाकु, शासकीय स्वरुपलगायतका विषयमा छलफल हुने बताए।
अर्का नेता प्रकाशमान सिंहले भने सहमीय सरकारबारे पनि छलफल हुने बताएका छन्।
खाँदबारी, मंसिर २५ - राज्य पुनर्संरचना आयोगमा प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्ले आईतबार गरेको पूर्वका ९ जिल्ला आमहड्तालको कारण बिहानैदेखि पूर्वको जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।
सरकार र सङ्घीय लिम्बुवान राज्यपरिषद्वीच २०६४ चैत ६ गते भएको पाँच बुँदे सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा राज्य पुनर्संरचना आयोग निर्माण गर्दा सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को प्रतिनिधित्व गराईने उल्लेख भए पनि बुँदा कार्यान्वयन नभएको भन्दै आइतवारबाट पूर्वका नौ जिल्लामा परिषद्ले आमहड्तालको आह्वान गरेको हो ।
हड्तालको कारण संखुवासभा, धनकुटा, सुनसरी ताप्लेजुङ, पाँचथर, ईलाम, झापालगायत पूर्वका ९ जिल्लामा बिहानैदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था, कलकारखाना, बजार पसल बन्द छन् भने जिल्ला भित्रिने तथा जिल्लाबाट बाहिरिने कुनै पनि सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन् । बन्दकर्ताहरु सडकमा बन्दको आह्वान गर्दै हिंडिरहेका छन् । संखुवासभा सदरमुकाम खाँदबारी, चेनपुर, तुम्लिङटार लगायतका प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका बजार, शिक्षण संस्था र यातायात पुर्ण रुपमा बन्द भएका छन ।
काठमाडौ, मंसिर २४ -
सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीहरूले सुविधाका सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न सुरु गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार बिहान सरकारी सुविधामा प्रयोग गर्दै आएका गाडी सरकारलाई फिर्ता गरेका छन् ।
दाहालका स्वकीय सचिव समीर दाहालका अनुसार उक्त जिप प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौड्याललाई बुझाइएको छ । उपसमिति बैठकमा भाग लिन दाहाल स्कोर्पियो जिप चढेर गएका थिए । सरकारी सुविधाअनुसार सबैभन्दा बढी गाडी र सुरक्षाकर्मी दाहालले नै लिएका थिए । उनले पछुवा गाडी र सुरक्षाकर्मी भने फिर्ता गरेका छैनन् । यस्तै, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि मुख्य सचिव माधव घिमिरेलाई फोन गरी गाडी फिर्ताको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका सहयोगी सूर्य थापाका अनुसार सरकारले शनिबार फिर्ता नगराए आइतबार पार्टी कार्यालयबाटै गाडी फिर्ता पठाउने योजनामा खनाल छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीत्रय माधवकुमार नेपाल, सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले शुक्रबार नै सुविधाका गाडीलगायत सुविधा फिर्ता गरेका थिए । यस्तै, पूर्वगृहमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र भीम रावलले पनि सुविधाका सवारी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेका छन् ।
'अखण्ड मधेश मात्र स्वीकार्य'
अजित तिवारी, विराटनगर, मङ्सिर १५- मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसारकै गन्हाएको सरकार नेपालमा रहेकाले डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमती नपाउने दाबी गरेका छन्। उनले वर्तमान सरकार प्रिपेड भ्रष्टाचारीहरुको रहेको दाबी गरे।
‘सरुवा-बढुवाको रेट नै तोकेका छन् सरकारले'-यादवले भने,‘गृहमा इन्सपेक्टरदेखि आइजीपीसम्म, सिचाईमा पियनदेखि डिईसम्मको सरुवा र बढुवाको रेट नै कायम गरिएको छ।'
उनले ‘यो सरकार नैतिकरुपमा पतन भइसकेको छ'-यादवले भने,‘राष्ट्रिय सहमतीको सरकार सानो अकारको बनाउनुपर्छ।'
उनले टुक्रा-टुक्रा पारिएको मधेश प्रदेश स्वीकार्य नहुने बताए। उनले सम्झौता अनुसार समग्र मधेश एक प्रदेश वाहेकको बिकल्प मधेशी जनताले स्वीकार नगर्ने दाबी गरे।
‘अखण्ड मधेश मात्र स्वीकार्य हुन्छ'-विराटनगर बिमानस्थलमा विहीवार संवाददाताहरुसित कुरा गर्दै नेता यादवले भने,‘मधेशलाई दुई वा तीनवटा प्रदेश बनाउनु विश्वासघात हुनेछ।' उनले मधेश स्वायत्त प्रदेशको सम्झौता भइसकेकाले मधेश प्रान्तलाई टुक्रा-टुक्रा पार्ने वा पहाड र हिमालसंग जोड्ने काम अस्वीकार्य हुने बताए।
मुख्य तीन दल(माओवादी, काँग्रेस र एमाले) अझै संघियता नचाहेको उनको आरोप छ। ‘तीन दल अझै संघियताप्रति इमान्दार छैन'-यादवले भने,‘उनीहरुका लागि संघीयता घाँडो भएको छ।' उनले संघीयता बिरोधी गतिबीधि गरे तीन दल समाप्त हुने बताए
सिन्धुली, मंसिर १३ - प्रहरीले 'अवैध' भन्दै नियन्त्रणमा लिएको खयरका काठ चेकजाँचसमेत गर्न नदिई माओवादी, कांग्रेस र एमाले मिलेर छुटाएका छन् ।
खुर्कोटमा घाटगद्दी भएर बीपी राजमार्ग हुँदै सिरहाको मिर्चैया निकासी हुन लागेको खयरलाई 'अवैध' भन्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सदरमुकाममा दुई दिनसम्म रहेको खयर लोड गरिएका ट्रकहरू माओवादी जिल्ला सहइन्चार्ज राजन दाहाल, कांग्रेस सभापति मोहन बराल र एमाले सचिव प्रल्हाद पोखरेलको रोहबरमा सोमबार साँझ निकासी भएको हो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए पनि दलहरूले चेकजाँच नै नगरी छाड्न लगाएका हुन् ।
जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले छुट्टाछुट्टै पत्र वन कार्यालयलाई लेखी नापजाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्न भनेका थिए । निमित्त जिल्ला वन अधिकृत वासुदेव झाका अनुसार अनलोड गरेर खयर चेकजाँचका लागि पत्र आए पनि रकम अभावमा दलको रोहबरमा छाडिएको हो ।
'प्रशासनले लेखेको पत्रमा चेकजाँच गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेको तर प्रहरीको पत्रमा टाँचा नलागेको भन्ने स्पष्ट लेखिएको थियो', उनले भने, 'अनलोड गरेर चेकजाँच गर्ने हामीसँग रकम थिएन, व्यवसायीले टाउको खाए, त्यही भएर दलको रोहबरमा सबै ठीक भएको प्रतिवेदन दियौं ।'
पाँचवटा ट्रकमा लोड भएको खयरका काठलाई ठूला तीन दलले वैध छ भनेर सहीछाप गरेका छन् । 'कानुनी प्रक्रिया सबै पूरा भएको रहेछ, त्यही भएर रोहबरमा बसियो,' माओवादीका सहइन्चार्ज दाहालले भने, 'दलहरू बस्नैपर्ने प्रावधान त छैन
तर अपर्झटमा परियो ।' उनले वन प्राविधिकले चेकजाँच गरेकाले आफू विश्वासमा परेको जनाए ।
कांग्रेस सभापति बरालले अरू दुई दल माओवादी र एमालेले सहीछाप गरिसकेकाले आफूले पनि गरेको बताए । 'चेकजाँच स्थलमा म नगए पनि रोहबरका कारण खयर निकासी रोक्का भएको गुनासो व्यवसायीले गरेपछि के गर्नु ?,' उनले भने, 'सबै जाती भएपछि कांग्रेस छुच्चो हुने कुरा भएन ।'
एमाले सचिव पोखरेलले वन प्राविधिकहरूले सहीसलामत छ भनेकाले आफू रोहबरमा बसेको बताए । केही टुटे/फुटेकाले टाँचा नदेखिए पनि अरू सबै राम्रो वैधानिक भएको उनको भनाइ छ । रामेछापको रामपुरको सिद्धठाकुर र वसन्त सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा
कटान भएको खयर मध्यपहाडी राजमार्ग हुँदै खुर्कोटमा ल्याएर घाटगद्दी गरिएको थियो । खयरको परिमाण २ जार ५ सय ५७ क्युफिट छ ।अवैध कटान भएको भन्दै मुद्दा परेको खयर चेकजाँच गर्न पनि वन कार्यालयका निमित्त प्रमुख झा गएका थिए । जिल्ला वन कार्यालयको रोहबरमा नै खुर्कोटमा सिलबन्दी गरिएकाले अवैध नभएको निमित्त प्रमुख झाको तर्क छ । भोली उजुरबाजुर नहोस् भनेर राजनीतिक दलहरूलाई समेत वैध हो भनेर सहीछाप गर्न लगाएको उनको भनाइ छ ।
चेकजाँच नै नगरी वन प्राविधिकले वैध भनेर प्रतिवेदन दिएको र त्यहीअनुसार निकासी भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक लोकेन्द्र श्रेष्ठले बताए । 'चेकजाँच गर्ने अधिकार वनलाई छ,' उनले भने, 'त्यही निकायकाले वैध छ भनेपछि के गर्ने
