काठमाडौं, माघ १८ कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक विवाद मिलाउन प्याकेजमा सहमति हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
मंगलबार देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको उनी पक्षीय केन्द्रीय सदस्यको भेलाले विघटित भातृसंस्था, पार्टीका गठन हुन बाँकी विभाग, समिति र मनोनीत हुन बाँकी केन्द्रीय सदस्य सबैलाई समग्रमा सहमति गर्न पार्टी सभापति तयार नभएसम्म पूर्वअडानमै अडिग रहने ठहर गरेको छ।
बैठकको सुरुमा केन्द्रीय सदस्यहरू विमलेन्द्र निधि, गोपालमान श्रेष्ठ र मिनेन्द्र रिजालले विवाद मिलाउने विषयमा सभापति कोइरालासँग भएको छलफलको जानकारी गराएका थिए। उनीहरूले समग्र सहमतिका पक्षमा कोइराला तयार नभएको ब्रिफिङ भेलामा गरेका थिए। भेलामा सहभागी देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यले पार्टीको आन्तरिक विवाद कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा बोल्ने क्रम जारी छ। भेला बुधबार पनि पुनः बसी भावी रणनीति तयार गरिने बताइएको छ। 'छलफल जारी छ, पार्टीको आन्तरिक विवाद कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सबैले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ,' भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य पूर्णबहादुर खड्काले नागरिकसँग भने, 'कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भोलि (बुधबार) को भेलाले रणनीति तय गर्छ।'
भेलामा झण्डै तीन दर्जन केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए।
समग्र सहमतिका पक्षमा कोइराला तयार नभए फागुन ३ गते पचहत्तरै जिल्ला सभापतिको भेला गर्ने निर्णय यसअघि देउवा पक्षीय नेताको भेलाले गरेको थियो। देउवाले फेरि पनि उधारो सहमति गर्ने पक्षमा आफू नभएको उल्लेख गर्दै पार्टीलाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउने मुख्य दायित्व सभापतिको भएको धारणा राखेका थिए। कांग्रेसमा भातृसंस्था विघटनको विरोध गर्दै देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजिनामा गरेपछि विवाद चुलिँदै गएको छ। सभापति कोइराला निर्वाचित भएको डेढ वर्षसम्म पनि केन्द्रीय विभाग, समिति र सदस्यको मनोनयन भएको छैन। भातृसंस्था विघटनको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। देउवा पक्षीय नेताले बैठक बहिष्कार गरेपछि दसैंपछि कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन। एक साताअघि राज्य पुनर्संरचना र राज्यको शासकीय स्वरूपका विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समितिको मात्रै बैठक बोलाउँदा देउवा पक्षीय सदस्यले बहिष्कार गर्ने भएपछि सभासद र केन्द्रीय समितिको संयुक्त बैठक बोलाइएको थियो
एमालेमा 'पार्टी समीकरण मिलाउन' नेतात्रय केपी ओली, वामदेव गौतम र अमृतकुमार बोहोरालाई सभासद् बनाउने तयारी सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार आउँदो स्थायी कमिटी बैठकमा यस्तो प्रस्ताव लैजाने गरी तयारी भएको हो।
बैठकको मिति भने तय भएको छैन। पार्टी सन्तुलन मिलाउन गरिएको उक्त प्रक्रियामा महासचिव ईश्वर पोखरेलले असहमति जनाएका छन्।
ओलीलाई मात्र सभासद् मनोनीत गर्ने तयारी भइरहेका बेला संस्थापन पक्षबाटै गौतमको नाम प्रस्ताव भएको थियो। 'एकताको समीकरण मिलाउन गौतमलाई मात्रै होइन, अमृत बोहोरालाई पनि थप गर्ने तयारी भएको छ,' अध्यक्ष झलनाथ खनाल पक्षधर एक पोलिटब्युरो सदस्यले भने।
पार्टीभित्र सैद्धान्तिक एकताको खाँचो भएकाले पद बाँडफाँट गरेर केही नहुने बोहोराले बताए। 'पार्टीभित्रको समस्या सुल्झाउन सन्तुलनको खाँचो छ। हामी त्यहाँ गएर संविधान बन्ने नबन्ने के हो भन्ने प्रस्ट छैन। त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने साथीहरूले प्रस्ट पारेपछि मात्रै छलफल हुन्छ,' बोहोराले भने।
पार्टीस्रोतका अनुसार आगामी नवौं महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन अध्यक्ष खनाल ओलीसँग छलफलपछि मनोनीत गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। 'खनाल र ओलीबीचको सहमतिमा सभासद् मनोनीत गर्दा बाहिर के सन्देश जान्छ, थोरै समयका लागि किन जानुपर्यो?,' महासचिव पोखरेललाई उद्धृत गर्दै उनी निकट एक नेताले भने।
तीन नेताका लागि २६ मनोनीतमध्ये जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा र शीला कतिलालाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको छ। यी दुईको ठाउँमा ओली र गौतमलाई मनोनीत गरिनेछ। बोहोराका लागि भने प्रहरीसँग घुस लिएको आरोपमा निलम्बित डिबी कार्कीलाई राजीनामा गराउने तयारी भएको छ।
'बाहिर म फिर्ता हुनुपर्ने हल्ला सुनेको छु। आधिकारिक निर्णय आएको छैन। निर्णय भएपछि के गर्ने, विचार गर्छु,' शेर्पाले बुधबार राति नागरिकसँग भने। एमालेले यसअघि मनोनीत सुशीलचन्द्र अमात्यलाई फिर्ता बोलाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई मनोनीत गरेको थियो। अमात्य अहिले श्रीलंकाका लागि राजदूत छन्।
पार्टीभित्र बलियो गुटका ओली, मालेबाट आएका कार्यकर्ताको भावना कदर गर्न गौतम र संस्थापन पक्षमा संगठक मानिने बोहोराको भूमिका संविधान निर्माणमा राम्रो हुने निष्कर्षसहित उनीहरूलाई मनोनीत गर्ने तयारी भएको हो।
गौतमलाई जेठ १४ गते सकिने संविधानसभामा छोटो अवधिका लागि नजान उनीनिकटले सुझाव दिएका छन्। तर, गौतमले समीकरण मिलाउन ओली गएपछि आफू जानुपर्ने बताएका छन्। 'संविधान जारी भएपछि अन्तरिम संसदमा परिणत हुन्छ। त्यहाँ भूमिका खेल्न पनि जानु उपयुक्त हुन्छ। पार्टी समीकरण मिलाउन जानुपर्छ', गौतम निकट एक नेताले भने।
मधेसी दलसहित तीन मुख्य दलबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन हुने सहमति भएकाले त्यहाँ भूमिका निर्वाह गर्न तीन नेता जानुपर्ने पार्टीले निष्कर्ष निकालेको छ। अध्यक्ष खनाल सरकारबाट बाहिरिएपछि पार्टीमा नयाँ समीकरण बढेको छ।
स्रोतका अनुसार अनुभवी ओलीको मनोनयन राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा 'भूमिका लिन सक्ने' देखेरै हुन लागेको हो।
काठमाडौं, मङ्सिर २७ (नागरिक) -कांग्रेसले स्थानीय निकाय बलियो हुनेगरी संघीयताको खाका कोर्न छलफल अघि बढाएको छ। सोमबार नगरकोटको भ्यालीभ्यु रिसोर्टमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सभासद्ले राज्य पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने मुद्दा अरू दलले प्राथमिकतामा नराखेको ठहर गर्दै पार्टीले त्यसलाई जोड दिनुपर्ने बताए।
'अधिकांश सदस्यले राज्य पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय नियकालाई अधिकारसम्पन्न गराउने विषय कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए,' सभासद् गगन थापाले नागरिकसँग भने।
पहिचानका साथै सामर्थ्यलाई पनि संघीयताको आधार बनाउनुपर्ने अधिकांश सभासद्को धारणा थियो। प्रदेश कति बनाउने, नामाकरण के-के गर्ने र कसरी सीमांकन गर्नेभन्दा अधिकारसम्पन्न कसरी गराउने महत्त्वपूर्ण भएको सहभागी सभासद्हरूले बताएका थिए।
संघीयताबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिनसकेको कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भई काम सुरु भइसकेकाले आफ्नो धारणा बनाउन छलफल सुरु गरेको हो। 'सही समयमा सही विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले यो बैठक गरिएको हो,' थापाले भने, 'पहिला दलमा त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर पार्टीले राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ।'
बैठकको सुरुमै सभासद् नरहरि आचार्यले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएका थिए। बैठक पुस ३ र ४ गते पुनः बोलाइएको छ। संसदीय दलभित्र छलफल सकिएपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने र पार्टीको औपचारिक धारणा बनाएर विभिन्न आन्दोलनरत समूहसँग छलफल गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ।
'संसदीय दल र केन्द्रीय समितिले छलफल गरेपछि विभिन्न आन्दोलनरत दल, जनजाति, मधेसी, महिला लगायतसँग छलफल गर्ने क्यालेन्डर बनाएका छौं,' थापाले भने, 'सबै समूहसँग छलफल गरी हामी उपयुक्त र सबैले स्वीकार गर्ने संघीयताको ढाँचा सार्वजनिक गर्छौं।'
नगरकोटको सुविधासम्पन्न रिसोर्टमा बैठक बोलाएकोमा भने केही सभासद्ले आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिबारे पनि सभासद्हरूले दलका नेतासँग धारणा मागेका थिए। बैठकमा सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई पनि बोलाइएको थियो। विज्ञका तर्फबाट जगदिशचन्द्र पोखरेल, सूर्यलाल अमात्य र विनोद भट्टराई बैठकमा सहभागी थिए।
'जातीय आधार छोडे निर्णय नमान्ने'
कांग्रेसका जनजाति र मधेसी सभासद्हरूले जातीय पहिचानलाई मूल आधार मानी संघीयताको धारणा तयार नभए नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।
सभासद्हरू जिपछिरिङ लामा, रमेश रिजाल लगायत सोमबारको बैठकमा बोल्ने जनजति र तराई मूलका सभासद्ले आफूहरूले उठाउँदै आएका मुल विषयहरू सम्बोधन नभए पार्टीले निर्णय गरे पनि नमान्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरूले जातीय पहिचानका आधारमा संघीय इकाईहरू तयार गर्नेगरी पार्टीले छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्य पुनर्संरचना गर्दा जनताले आफ्ना सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका र उनीहरूको पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार बनिसकेका जिल्लालाई छोड्न नहुने बताएका थिए
पार्टीमा रहेको वैचारिक तथा सैद्धान्तिक विचारमा भिन्नता आए पार्टी फुट्ने माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापा बादलले बताएका छन् । बाराको जितपुरमा क्रान्तिकारी पत्रकार संघको पत्रकार सम्मेलनमा शनिबार उनले भने, 'सर्वदलीय र पार्टी निर्णयविरुद्ध शीर्ष नेताहरू एकतर्फी हिँडिरहेकाले पार्टीमा विवाद आएको हो ।' उनले पार्टीले जारी गरेको संविधानको मस्यौदाविपरीत पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड तथा बाबुराम भट्टराई हिँडिरहेको बताए ।
'दलाल पुँजीपति तस्करलाई होइन, नेपाली जनतालाई शान्ति चाहिएको छ,' उनले भने, 'सुगौली सन्धिदेखि बिप्प्ाा सम्झौतासम्म नेपाली जनता निणर्ायक हुन पाएनन् ।' जनमुक्ति सेनाको सम्मानजनक समायोजन हुनुपर्छ भन्दै उनले लडाकुको अपमानजनक विघटन भएकाले आफूहरूले विरोध गरेको बताए ।
क्रान्तिकारी भूमिसुधारद्वारा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । जनमुक्ति सेनालाई सशस्त्र भूमिकामा राख्नुपर्ने उनको माग थियो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्ने उनले बताए ।
उनले जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा परिणत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई सीमा सुरक्षा बलमा परिणत गर्नुपर्ने बताए । उनले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री भट्टराईउपर जनविरोधी कार्य गरिरहेको आरोपसमेत लगाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा पार्टी सचिव सीपी गजुरेलको पनि उपस्थिति थियो । नेताद्वय अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ भोजपुरा समितिको राजनीतिक तथा वैचारिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन यहाँ आएका थिए ।
नेपाल र भारतबीच दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता (डीटीए)मा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन र भारतीय अर्थ मन्त्री प्रणव मुखर्जीबीच यो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
अर्थमन्त्री मुखर्जीले दोहोरो कर सम्झौता र द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता (बीपा) ले नेपालमा लगानी तथा आर्थिक क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने बताए।
सिंहरदवारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा हस्तारपछि बोल्दै अर्थ मन्त्री पुनले शान्ति र संविधान नै अहिलेको मुख्य चुनौती भएको बताए। उनले बीपा र डीटीएले नेपालमा लगानी भित्र्याउन थप सहयोग पुर्याउने स्पष्ट पारे।
अर्थमन्त्री पुनले दोहोर कर सम्झौता भारतलगायत् अन्य १० मुलुकसित भइसकेको जानकारीसमेत दिए।
भारतीय अर्थमन्त्री मुखर्जीले भारतको पनि मुख्या चाहना शान्ति र संविधान नै भएको बताए। उनले सात बुँदेलाई स्वागत गर्दै शान्ति र संविधान टुङ्गोमा पुर्याएर नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने औल्याए
काठमाडौ, मंसिर ७ -
संस्थापन पक्षले आन्तरिक विवाद समाधानमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा पक्षका सदस्यहरूले बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गरेका छन् ।
संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी एजेन्डामा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक देउवापक्षीय सदस्यको अनुपस्थितिका कारण कुनै निर्णयमा पुग्न सकेन । यसअघि भ्रातृसंस्थाको कार्यसमिति भंग गर्ने निर्णयमा उपस्थिति भएरै बहिष्कार गरेको देउवा पक्ष बुधबार भने सानेपास्थित पार्टी कार्यालयमा गएन ।
बैठकस्थलबाट विज्ञप्ति जारी गरी सभापति सुशील कोइरालाले देउवा पक्षलाई उपस्थित भएर आफ्ना कुरा राख्न अपिल गरेका छन् । त्यति गरेपछि सुरु भएको औपचारिक बैठक एकैछिन बसेर टुंग्याइएको थियो । बैठक बस्नुअघि भएको लामो अनौपचारिक छलफलमा बहुमत सदस्यहरूले संविधानसभाको म्याद बढीमा तीन महिना थप्नुपर्ने विचार राखेका थिए । तर, एउटा पक्षको अनुपस्थिति रहेको बैठकले
निर्णय लिँदा देशभर नकारात्मक सन्देश जान सक्ने भन्दै निर्णयमा पुग्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको शुक्रबार संयुक्त बैठक बोलाइएको छ ।
महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले बहिष्कार गर्नुको कारण पनि बैठकमा राखेर छलफल गर्नुपर्नेमा अनुपस्थितै भएर बहिष्कार गरेको घोषणा गर्नुले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई चुनौती दिएको बताए ।
'अल्पमतले बहुमतलाई निर्देशित गर्ने प्रयास हो भने यो हुन सक्दैन, नत्र सभापतिजीले पार्टीमा सबैलाई समेटेर लैजाने कुरा बारम्बार गर्नुभएको छ, आजको बैठकमा पनि उहाँले यही कुरा दोहोर्याउनुभएको छ,' सिंहले भने, 'पार्टीभित्र सहमति भएमा राम्रो हो, नत्र बहुमतबाट हुने निर्णय नै प्रजातान्त्रिक पद्धति हो । यसलाई अल्पमतमा पर्नेले अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन ।'
बैठक चलिरहेकै बेला कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले सहभागी हुन देउवा पक्षलाई अपिल गरे । उनले 'पार्टीका कामहरू यथासम्भव सहमति हुने गरी मिलाएर लगिने' विश्वास दिलाउँदै अपिलमा भनेका छन्, 'म सम्पूर्ण साथीहरूलाई पार्टीका नियमित बैठक र कार्यक्रममा सरिक भई सबै कुरा संस्थ्ाागतरूपमा मिलाउँदै अघि बढ्न आह्वान गर्छु ।'
'राजीनामा जुन कारणले दिएको हो, त्यसलाई सम्बोधन नगरी बैठक बोलाइएकाले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरिएको हो,' देउवा पक्षीय नेता विमलेन्द्र निधिले आफ्नो पक्षको भेलापछि संवाददाताहरूको प्रश्नमा भने, 'संविधानसभाको म्याद थप्ने एजेन्डाबारे यसअघि पनि केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको होइन । तर, सभापतिलाई मंसिर १४ आउँछ भन्ने थाहा थियो, त्यसैले समाधानका लागि उहाँ अग्रसर हुनुपथ्र्यो । राजीनामा सम्बोधन नभएसम्म हामी कुनै बैठकमा उपस्थित हुँदैनौं ।'
कोइराला भने आफ्नो अपिलपछि पनि बैठकमा अनुपस्थित रहे 'पेलेरै जाने' योजनामा रहेको उनी निकट एक सदस्यले बताए । 'अहिलेको चुनौतीपूर्ण घडीमा कांग्रेसको काँधमा जुन राष्ट्रिय जिम्मेवारी छ र जस्तो विकट परिस्थितिको सामना कांग्रेसले गर्नु परेको छ, त्यसलाई दृष्टिगत गरी साथी शेरबहादुरजीको राजीनामालाई अस्वीकार गरेको हुँ,' बुधबार गरेको अपिलमा उनले भनेका छन्, 'लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शअनुरूप नै कांग्रेस राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको आदर्शलाई स्थापित गर्दै एकजुट भएर अगाडि बढे यसका नेता, कार्यकर्ता र लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने सबै नेपालीको भविष्य सुरक्षित रहनेछ ।'
दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक देउवा पक्षका सदस्यहरूलाई उपस्थित गराउने प्रयास असफल भएकाले साँझ ७ बजे सुरु गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले बिहीबार दिनभरमा विवाद सम्बोधन गरी शुक्रबारको बैठकमा देउवा पक्षलाई समेत सहभागी गराएर संविधानसभाको म्यादबारे औपचारिक निर्णय लिने प्रयास हुने बताए ।
बैठकमा उपस्थित हुने/नहुनेबारे निर्णय लिन बुधबार बिहान देउवा पक्षको भेलासमेत बसेको थियो । त्यहाँ पुगेका केन्द्रीय सदस्य केसी, सुरेन्द्र पाण्डे, पुष्पा भुसाललगायत केही सदस्यले भने बैठकै बहिष्कार गरेर पार्टीभित्र विभाजन देखाउन नहुने फरक धारणा राखेका थिए । सहभागी हुन पाण्डेले जोड दिँदा केहीछिन भनाभनसमेत भएको स्रोतको दाबी छ । देउवा पक्षको भेलामा सहभागी भए पनि केसी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पुगेका थिए ।
'मैले शेरबहादुरजीकहाँ गएर तपाईं नगए पनि पार्टीभित्र एकताका लागि अरू सदस्यहरूले बैठक बहिष्कार गर्नु हुँदैन भनेर भनेको हुँ,' केसीले भने, 'सभापतिजीले पनि विवाद मिलाएर एकतासाथ बैठक राख्नुपर्छ, अन्तरसंघर्ष चर्काएर पार्टीमा थप क्षति पुर्याउनु हुँदैन ।'
Nepal has been a tourist's paradise for many years. A country of amazing attractions, both natural and man-made, it offers a memorable experience for every visitor. Besides sharing its geographical borders with India and China, Nepal also shares history with its two giant neighbors.
Nepal is situated in the central region of the Greater Himalaya and it contains most of the world’s highest mountains than any other country. These include Makalu, Lhotse, Annapurna, Manaslu, and Dhaulagiri and of course Everest on most dramatic and highest mountain peaks in the world. It is rich in scenic splendor and cultural treasures with a strong historic tradition having population of more than 25 million people of different religion and Culture. A large portion of Population is believed in Hinduism whereas country is declared secular state already.
What is Nepal Tourism Year 2011?
Nepal Tourism Year 2011 is a grand fete throughout the year which is going to celebrate in Nepal in 2011. The concept of Nepal Tourism Year 2011 was emerged to manage and develop the tourism industry of Nepal by cashing the expertise view, experiences and commitment of government with public private venture. For that Nepal tourism board continuing in the promotional activity with public private venture internally and externally. The campaign will continue to promote Nepal in international arena through its line agencies such as Nepalese diplomatic missions abroad, I/NGOs, airlines, and national and international media, NRN community and Nepal’s friends and well-wishers.
Why Nepal is Celebrating NTY 2011?
After well known historical revolution, Nepal is targeting to progress in country economy within this decade. The major concern of Nepal is to improve people living standard as soon as possible. For that Nepal can cash tourism industry to grow economy and eliminate poverty. That’s why government has realized the potential of tourism industry in the development of nation. Knowing all these facts, Government has announced Nepal Tourism Year 2011.
