२०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन बनेपछि वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली महिनाको वैधानिक र संस्थागत रूपमा जान थालेका हुन् । परिणामस्वरूप नेपाली भारत र गोर्खा सैनिकमा मात्र होइन, गैरसैनिक क्षेत्रमा विभिन्न मुलुकमा पुग्न थाले । यसमध्ये महिलाको मात्र गणना गर्ने हो भने लगभग २ लाख ५० हजार महिला रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
सन् २००६ मा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ८ लाख ५८ हजार ४ सय ५१ जना नेपाली नागरिक भारतबाहेक विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको पाइयो । यसमध्ये ७८ हजार ३०८ अर्थात् ९।१३ प्रतिशत महिला थिए । तीमध्ये हङकङमा १८, अमेरिकामा ९, बेलायतमा ६।४, जापानमा ४।५ र अस्ट्रेलियामा ३।८ प्रतिशत छन् । भारतमा मात्र १५ लाख नेपाली कामदारमध्ये ११।६ प्रतिशत महिला रहेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका छन् ।
विश्वव्यापी परिवर्तनको लहरले वैदेशिक रोजगार पुरुषको एकलौटी क्षेत्र रहेन । यस क्षेत्रमा पुरुषसरह महिला पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्षम भए । नवविश्व अर्थव्यवस्थाका कारण महिलालाई नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गरिदियो । भूमण्डलीकरणको प्रतापले सूचना क्रान्तिको सहाराबाट महिलाहरू आर्थिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्षम भए । अनुसन्धानकर्ताहरूको ठहर छ- विश्वको आर्थिक र प्रशासनिक सत्ता महिलाको हातमा सर्दैछ । परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचका पर्खालहरू धमाधम ढलिरहेका छन् । नेपाली महिला हरेक प्रकारका श्रममा पुरुषको समकक्ष उभिएका छन् । बौद्धिक र शारीरिक श्रमका क्षेत्रमा महिला कुनै पनि मूल्यमा कम छैनन् । सैनिक सेवामा समेत नेपाली महिलाको पहुँच बढ्दैछ । बि्रटिस गोर्खा सैनिकमा समेत नेपाली महिला जाँदैछन् । अचम्म के छ भने वैदेशिक रोजगारको अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलामाथि अझै पनि घोषित र अघोषित प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छैन ।
घरेलु श्रमिकका रूपमा कुवेत पुगेकी कामी शेर्पाको रहस्यमय मृत्युको घटना वैदेशिक रोजगारमा महिला प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई ठूलो बहाना भयो । सोही घटनाका कारण खाडी क्षेत्रमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाउने भेदभावकारी निर्णय ०५४ साल जेठ ३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
०५७ सालमा सरकारले संगठित क्षेत्रमा मात्र महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने निर्णय गर्यो । नेपाली महिलालाई कामको अवसर असंगठित क्षेत्र र घरायसी कामको रूपमा मात्र आउने गर्छ । सरकारी यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारमा विकराल समस्या उत्पन्न भएको छ । परिणामतः वैदेशिक रोजगारमा सरकारी स्वीकृतिबेगर भारतीय बाटो हुँदै जाने क्रम व्यापक रूपमा बढेको छ । साउदी अरबमा मात्र ३० हजार महिला यसरी अवैध बाटोबाट पुगेको थाहा हुन आएको छ ।
नेपाल विकास अध्ययन संस्थान -निड्स० नामक एक गैरसरकारी संस्थाले सन् २००६ मा गरेको अनुसन्धानअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन, इराक, जोर्डन, लेबनान र इजरायलमा कार्यरत नेपालीमध्ये ५२।०३ प्रतिशत महिला छन् । उनीहरूको कुल संख्या ४० हजार ७ सय ४० र अनधिकृत त्यहाँ प्रवेश गरेका हुन् । यसरी अनधिकृत प्रवेशका कारण प्रवासी अधिकार लिने हकबाट वञ्चित भएका मात्र होइन, अनेकौं शोषण र दबाबबाट मुक्त हुने उपचार लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
सरकारले गत वर्षको -०६३र६४० को बजेट वक्तव्यमा महिलाको आवागमनमा सबै प्रकारको भेदभाव हटाएको घोषणा गरेको थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन वैदेशिक रोजगार विधेयकमा समेत महिलालाई स्वतन्त्र भ्रमण गर्ने र रोजगारी छनोटको अधिकारमाथि ध्यान दिइएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।
नेपाल सबै खाले महिला भेदभावको अन्त्य र काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता निर्देश गरिएको महिला विरोधी सबै खालका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि -सिड० १९९१ मा हस्ताक्षर गर्ने राज्य हो । यसबाहेक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आइएलओ० का विभिन्न प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । समानताको हकले लैंगिक आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने प्रावधान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि नआए पनि महिलासम्बन्धी कानुनी व्यवहार ज्युँका त्युँ रहनु दुःखद पक्ष हो ।
अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा पारित गरेको सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा आर्थिक वर्ष ०६४र६५ को बजेट वक्तव्यमा समेत वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा बोलिएका केही वाक्यांश सकारात्मक र आशाप्रद छन् । खासगरी नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै जाने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोषणले सरकारको वैदेशिक रोजगारप्रतिको चासो सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसैगरी बजेट वक्तव्यमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको बिमा गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो पक्ष हो । यस्ता घोषणा विगतमा हुँदै नभएको होइन ।
घोषणा गर्ने कार्यान्वयनमा नआउने परम्पराले यस्ता वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आशाभन्दा बढी चिन्ता भित्र्याएको छ ।
नेपालमा प्रथम योजना अवधिदेखि नै गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जना मुख्य चुनौती रहँदै आएका छन् । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि यी सवालमा अझैसम्म तात्विक परिणाम आउन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष ४ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा नयाँ जनशक्ति थपिने गरेको छ । आन्तरिक बजारमा थप श्रमको माग कम हुने भएकाले यसको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको छ । दैनिक करिब ७ सयको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने गरेका छन् । अझै गैरकानुनी तवरले भारतको भूमि हँुदै जानेको संख्या पनि ठूलै छ । वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या २० लाख नाघिसकेको छ, तर अन्य उद्देश्यका लागि तथा अन्य तरिकाबाट विदेश गएर रोजगारीमा संलग्न हुनेहरूको संख्यासमेत आँकलन गर्दा यो संख्या ३० लाखभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारी मुख्य गन्तव्य रहन गएको छ भने अधिकांश नेपाली अदक्ष कामदारका रूपमा रहेका पाइन्छन् ।
भनिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । हालसम्मको विप्रेषणको अवस्था हेर्दा करिब साढे २ खर्ब विप्रेषण नेपालमा भित्रिइसकेको छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । योअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आप्रवासन विप्रेषणको योगदानका आधारमा विश्वका माथिल्ला देशमध्ये नेपाल पाँचौंमा परेको छ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अझै पनि औपचारिक माध्यमबाट आउँदैन । भारतबाट समेत आउने विप्रेषणको कुरा गर्दा ८० प्रतिशत विप्रेषण अनौपचारिक रूपमा भित्रिन्छ । तसर्थ यसमा भारतबाट आउने र अनौपचारिक विप्रेषणको आँकलन गर्ने हो भने कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान अर्को १०–१५ प्रतिशतले बढ्न जान्छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रलाई सजिलो तर जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । तसर्थ यसलाई देशको समृद्धिको नकारात्मक सूचकका रूपमा पनि लिइन्छ । यसको अर्को पक्ष भनेको विप्रेषण आयको उत्पादनमुखी उपयोग हो । विभिन्न अध्ययनबाट विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक (उपभोग) क्षेत्रमा उपयोग भएको पाइन्छ । जबसम्म यसलाई पुँजी निर्माणका लागि उत्पादनमुखी कार्यमा उपयोग गरिँदैन यसले सामाजिक÷आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ ।
श्रम आप्रवासन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सवाल बनिसकेको छ । श्रम आप्रवासन कतिपय अतिकम विकसित मुलुकहरूको मूल आर्थिक आधार बनेको छ, तर तिनीहरूले देशभित्र र विदेश गएर भोग्नुपर्ने निकृष्टता परीक्षणका आधारमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मानव बेचबिखनमा रूपान्तरण हुने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्रै हैन, घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाहरू त यौन बेचबिखनमा रूपान्तरण हुने गरेका छन् । हाम्रो देशमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजे तापनि वैदेशिक रोजगारी निकृष्टताका आधारमा मानव बेचबिखनमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । कुनै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तय गरेपछि घरबाटै ठगिन थाल्छ । विभिन्न म्यानपावर दलालहरूबाट आर्थिक ठगी, चर्को ब्याजमा साहूको ऋण, विदेशको रहनसहनप्रतिको अन्योल र विदेशमा गएर गर्नुपर्ने कामको अन्योलले गर्दा विदेश जान तयार युवामै मनोवैज्ञानिक अन्योल सिर्जना हुन्छ । तसर्थ भनिन्छ, घरबाट काठमाडौं आउदा वैदेशिक रोजगारी हुन्छ, काठमाडौंबाट खाडीमुलुक उड्दा श्रम आप्रवासन हुन्छ र जब ऊ काममा लाग्छ अनि त्यो अवस्था श्रम मानव बेचबिखनमा रूपान्तरण हुन्छ । घरेलु काममा महिला गएको भए त यौन बेचबिखनमा रूपान्तरण हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारी अस्वस्थ व्यवसाय भएको छ । अर्को कुरा, यस्ता सवालमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र देशभित्र र देशबाहिर सा¥है फितलो छ । अझै त्यसमा पनि रोजगारी दिने मुलुकको भाषा नजान्नु र त्यहाँको सामान्य नियम, तौरतरिका नजान्नुले निकृष्टताको मात्रा झनै बढाउने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा राजदूतावास नै सबभन्दा भरपर्दो सहारा हुन्छन् । तर, कतिपय मुलुकमा दूतावास नहुनु, भए पनि दूतावासको प्राथमिकतामा नपर्नु र दूतावासमा सरल पहुँच नपुग्नुले गर्दा आशातीत सहारा बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको गठन तथा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरेर केही कल्याणकारी कार्यको थालनी गरिएको छ । त्यस्तै, हालै जारी गरिएको बजेटले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यहरू र वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार तथा तिनका परिवारलाई लक्षित गरी कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन र त्यसको प्रयोग उत्पादनमूलक बनाउनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय लगानी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । हाम्रो वैदेशिक रोजगारी तल्लो तहको मजदुरीका रूपमा परिचित छ । यसलाई सीपमूलक बनाउनु जरुरी छ । बजेटले र सरकारका अन्य नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुरूपको सीप र ज्ञानको अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ, तर यसको कार्यान्वयनको व्यवस्थापनमा हामी धेरै पछाडि परेका छौं । त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले सिकेको सीपलाई उत्पादनमूलक बनाउन श्रमिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ, तर यो कसरी कुन निकायले गर्ने हो भन्ने यकिन छैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेपालीहरूले त्यहाँ गुनासो पोख्ने संयन्त्र छैन । अर्काको मुलुकमा भाषा, नियम र संयन्त्रको जानकारीको अभावले धेरै कामदार पीडामै रुमल्लिनुपरेको छ । त्यसका लागि सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा यस्ता गुनासो सुन्ने प्रावधानसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ वा अलग्गै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बजेटमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र रोजगारदाताबीच सम्झौता पालना भए–नभएको अनुगमन गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यसका लागि हाम्रा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू विशेष सक्रय हुनु जरुरी छ । त्यस्तै हाम्रो आर्थिक कूटनीति मूलतः श्रमिक आपूर्तिमा खुम्चिएकाले अबको एक दशक हामीले श्रम कूटनीतिको दशकका रूपमा जोड दिने र तुलनात्मक रूपमा लाभ बढी हुने मुलुकमा हाम्रो श्रमशक्तिलाई फैलाउनु आवश्यक छ । उल्लिखित एक दशकमा भित्रिने विप्रेषणले देशमा सार्वजनिक सेवाको सुधार र औद्योगिक÷व्यावसायिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सकियो भने अर्को वर्ष स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ‘घर फर्क’ कूटनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
(लेखक, नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्
