विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, मङ्सिर २९ - म्यानपावर कम्पनीले जापान पठाउने भन्दै दुई वर्षदेखि रकम उठाए पनि कामदार पठाएका छैनन्। अधिकांश म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याएकै भरमा कामदारबाट रकम असुलिसकेका छन्। प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन अनुमति पाएकामध्ये ७४ कम्पनीले १ हजार ३ सय ३१ कामदारको माग ल्याएका छन्।
तर, माग ल्याएकामध्ये १३ कम्पनीले अहिलेसम्म १ सय ४८ जना कामदारमात्र पठाए।
'माग ल्याएकै भरमा कामदारबाट पैसा जम्मा गरेर म्यानपावर कम्पनी बसिरहेका छन्,' वैदेशिक रोजगार विभागका एक कर्मचारी भन्छन्, 'कामदारबाट रकम उठाउनु नै गैरकानुनी हो।' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनालले समेत केही म्यानपावर कम्पनीले रकम उठाएको स्वीकारे।
'केही कम्पनीले रकम उठाएका हुन सक्छन्,' खनालले बिहीबार नागरिकसँग भने। उनले जापान प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बोलाएर रकम होल्ड गरेकोबारे छलफल तयारी गरेको जानकारी दिए।
'जापान पठाउने पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति लिएका कम्पनीलाई बोलाएर छलफल गर्छौं,' उनले भने, 'कसैले रकम होल्ड गरेको भए तत्काल फिर्ता गर्न निर्देशन दिन्छौं।' विभागका अनुसार म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याएका १ हजार १ सय ८३ कामदार अझै जापान जान पाएका छैनन्। स्रोतका अनुसार कामदारको माग ल्याएका अधिकांश कम्पनीले कामदारबाट २ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म रकम असुलेका छन्। यो आधारमा म्यानपावर कम्पनीले करोडौं रकम जम्मा पारेर राखेका छन्।
विभागका निर्देशक काशिराज दाहालले रकम उठाएको तीन महिनाभित्र कामदारलाई पठाउन नसके कारबाही हुने जानकारी दिए। वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कामदारबाट रकम उठाएको तीन महिनाभित्र नपठाए म्यानपावर कम्पनी खारेजसम्म हुन सक्छ।
'विभागमा अहिलेसम्म जापानबारे उजुरी आएको छैन। उजुरी आए त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्छौं,' उनले भने, 'उजुरी आएमा धरौटीबाट क्षतिपूर्ति दिने र इजाजत खारेज गरिने छ।' जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन(जिट्को)मार्फत प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँदा ५० हजारमात्र लिन पाइने प्रावधान छ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई ५० हजारको मात्र बिल काटेर अरु रकम भने आपसी सहमतिमा लिने गरेका छन्। बढी रकम लिएको कागजमा नभएपछि म्यानपावर कम्पनीलाई कानुनी कारबाही गर्न सकिएको छैन।
'बढी रकम असुलेको सुन्नमा आएको छ। तर उजुरी नपरेकाले कारबाही गर्न सकिएको छैन,' विभागका महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने।
सरकारले झन्डै दुई वर्षअघि जापान प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन बनाएको निर्देशिकामा ५० हजारभन्दा बढी रकम लिने म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज गर्ने उल्लेख छ। व्यवसायीहरु सरकारले तोकेको प्रवर्द्धन खर्चमा कामदार पठाउन नसक्ने जिकिर गर्छन् ।
जिट्कोले विकाशील मुलुकका प्रशिक्षार्थी कामदारलाई तालिम दिएर स्वदेशमा पठाएर औद्योगिक विकास गराउने उद्देश्य राखेको हो। प्रशिक्षार्थी कामदारले तीन वर्षमा कुनै एक उद्योगमा रहेर तालिम लिनुपर्छ। तालिममा कामदारले निःशुल्क खानबस्न निशुल्क पाउँछन्। उद्योगले भत्ता पनि दिन्छ। व्यवसायीका अनुसार पहिलो वर्ष कामदारले मासिक ५० हजार भत्ता पाउँछन् भने दोस्रो र तेस्रो वर्षमा १ लाख हुन्छ।
जापानले सन् २००३ मै कामदार पठाउन नेपालसँग आग्रह गरेको थियो। नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच सहमतिँसगै श्रम मन्त्रालयले कामदार पठाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई छनोट गरेको थियो। महासघंले प्रशिक्षार्थी कामदार प्रभावकारी रुपमा पठाउन नसकेपछि म्यानपावर एजेन्सीलाई समेत सामेल गराएको थियो। तर अहिले म्यानपावर एजेन्सीले प्रशिक्षार्थी कामदारको रुपमा नभई पूर्णकालीन जस्तै कामदार पठाइरहेका छन्।
