काठमाडौं, मङ्सिर २७ (नागरिक) -कांग्रेसले स्थानीय निकाय बलियो हुनेगरी संघीयताको खाका कोर्न छलफल अघि बढाएको छ। सोमबार नगरकोटको भ्यालीभ्यु रिसोर्टमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सभासद्ले राज्य पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेको स्थानीय निकायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने मुद्दा अरू दलले प्राथमिकतामा नराखेको ठहर गर्दै पार्टीले त्यसलाई जोड दिनुपर्ने बताए।
'अधिकांश सदस्यले राज्य पुनर्संरचना गर्दा स्थानीय नियकालाई अधिकारसम्पन्न गराउने विषय कांग्रेसले आफ्नो एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए,' सभासद् गगन थापाले नागरिकसँग भने।
पहिचानका साथै सामर्थ्यलाई पनि संघीयताको आधार बनाउनुपर्ने अधिकांश सभासद्को धारणा थियो। प्रदेश कति बनाउने, नामाकरण के-के गर्ने र कसरी सीमांकन गर्नेभन्दा अधिकारसम्पन्न कसरी गराउने महत्त्वपूर्ण भएको सहभागी सभासद्हरूले बताएका थिए।
संघीयताबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिनसकेको कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भई काम सुरु भइसकेकाले आफ्नो धारणा बनाउन छलफल सुरु गरेको हो। 'सही समयमा सही विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्यले यो बैठक गरिएको हो,' थापाले भने, 'पहिला दलमा त्यसपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गरेर पार्टीले राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छ।'
बैठकको सुरुमै सभासद् नरहरि आचार्यले संविधानसभा राज्य पुनर्संरचना तथा शक्ति बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदनबारे जानकारी गराएका थिए। बैठक पुस ३ र ४ गते पुनः बोलाइएको छ। संसदीय दलभित्र छलफल सकिएपछि केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने र पार्टीको औपचारिक धारणा बनाएर विभिन्न आन्दोलनरत समूहसँग छलफल गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको छ।
'संसदीय दल र केन्द्रीय समितिले छलफल गरेपछि विभिन्न आन्दोलनरत दल, जनजाति, मधेसी, महिला लगायतसँग छलफल गर्ने क्यालेन्डर बनाएका छौं,' थापाले भने, 'सबै समूहसँग छलफल गरी हामी उपयुक्त र सबैले स्वीकार गर्ने संघीयताको ढाँचा सार्वजनिक गर्छौं।'
नगरकोटको सुविधासम्पन्न रिसोर्टमा बैठक बोलाएकोमा भने केही सभासद्ले आपत्ति जनाएका थिए। बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिबारे पनि सभासद्हरूले दलका नेतासँग धारणा मागेका थिए। बैठकमा सुशील कोइराला र महामन्त्री कृष्ण सिटौलालाई पनि बोलाइएको थियो। विज्ञका तर्फबाट जगदिशचन्द्र पोखरेल, सूर्यलाल अमात्य र विनोद भट्टराई बैठकमा सहभागी थिए।
'जातीय आधार छोडे निर्णय नमान्ने'
कांग्रेसका जनजाति र मधेसी सभासद्हरूले जातीय पहिचानलाई मूल आधार मानी संघीयताको धारणा तयार नभए नमान्ने चेतावनी दिएका छन्।
सभासद्हरू जिपछिरिङ लामा, रमेश रिजाल लगायत सोमबारको बैठकमा बोल्ने जनजति र तराई मूलका सभासद्ले आफूहरूले उठाउँदै आएका मुल विषयहरू सम्बोधन नभए पार्टीले निर्णय गरे पनि नमान्ने चेतावनी दिएका हुन्। उनीहरूले जातीय पहिचानका आधारमा संघीय इकाईहरू तयार गर्नेगरी पार्टीले छलफल अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।
बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्य पुनर्संरचना गर्दा जनताले आफ्ना सेवासुविधा प्राप्त गरिरहेका र उनीहरूको पहिचानको महत्त्वपूर्ण आधार बनिसकेका जिल्लालाई छोड्न नहुने बताएका थिए
