सिंहदरबार, पुस २४- अरबौं रुपियाँ राजस्व उठ्ने फ्रिक्वेन्सी कौडीको मूल्यमा प्रयोग गर्न दिएको विषयमा छानबिन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिलाई बुझाएको छ. प्रतिवेदनले फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा मापदण्ड नबनाई प्रयोग गर्न दिएको र राज्यलाई अरबौं नोक्सान भएको ठहर गरेको छ। उपसमितिले जेठमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाको कार्यकालमा पारित फ्रिक्वेन्सी मूल्य तथा बाँडफाँट नीतिसमेत खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ।
२०६७ पुस २९ गते यो समिति गठन भएको थियो। प्रतिवेदनले यस्तो दुरुपयोगप्रति सञ्चार मन्त्रालय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। सोमबार बस्ने लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा यो प्रतिवेदनबारे छलफल
