विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, पुस २६- वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यमा म्यानपावर कम्पनीहरुले ठगी गर्ने क्रम बढेपछि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले धरौटी रकम बढाउने र सबै कम्पनीहरुलाई वर्गीकरण गर्ने भएको छ।
पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै कामदार युवाबाट करोडौँ रकम उठाएर भाग्ने क्रम बढेको छ। केही दिनअघि मात्र युरोपेली मुलुक पठाउने भन्दै करोडौं रकम उठाएर व्यवसायी भागेका थिए।
'वैदेशिक रोजगारीमा ठूला ठगीको घट्ना हुन थालेका छन्। यसले कामदारको करोडौं रकम गुमेको अवस्था छ,' श्रममन्त्री सरिता गिरीले सोमबार नागरिकसँग भनिन्, 'अब कम्पनी वर्गीकरण गरेर धरौटी रकमसमेत बढाउनुपर्छ।' उनले यसका लागि मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरिसकेको बताइन्।
अहिले राम्रा काम गरेका र नगरेका सबै म्यानपावर कम्पनी एउटै कित्तामा परेका छन्। राम्रा काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि नराम्रोमा मुछिने गरेका छन्। विदेश जाने कामदारहरुलाई पनि विश्वाससिला कम्पनी छनोट गर्न समस्या छ। कम्पनी वर्गीकरणपछि यी सबै समस्या समाधान हुने धारणा मन्त्री गिरीको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अनुसार अहिले म्यानपावर कम्पनीले नगद र सम्पत्ति गरी ३० लाख धरौटी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
बेल इन्टरनेसनल म्यानपावरले पोल्यान्ड पठाउने भन्दै १३ करोड ठगी यसका सञ्चालक फरार छन् भने मकाउ पठाउने भन्दै अपरच्युनिटी म्यानपावरले चार करोड रुपैयाँ ठगी गरेको थियो।
मन्त्री गिरीले ठगीका घट्ना बढ्दै गएकाले तत्कालै वैदेशिक रोजगार ऐनलाई संशोधन गरेर भए पनि धरौटी रकम बढाउनुपर्ने बताइन्। खाडी मुलुक र युरोपेली मुलुक पठाउने म्यानपावर कम्पनीको धरौटी एउटै हुँदा पनि समस्या भएको हो, उनले भनिन्।
'खाडी र युरोपेली मुलुक पठाउने कम्पनीलाई एउटै धरौटी राख्ने हो भने कामदार ठगिँदासमेत करोडौं ठगेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहन्छ,' उनले भनिन्, 'यही धरौटीलाई राखिरहने हो भने सरकारले अपराधलाई प्रोत्साहन गरेको मात्र ठहरिने छ।' उनले धेरै कामदार पठाउने र राम्रो व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई एउटै मापदण्ड भित्र राख्न नहुने बताइन्।
व्यवसायीहरु भने म्यानपावरको वर्गीकरण गर्न सम्भव नभएको र यसले एकाधिकार मात्र कायम गर्ने धारणा राख्छन्।
'म्यानपावर कम्पनी वर्गीकरण गर्न सकिँदैन। यो असम्भव विषयलाई बहसमा ल्याउनु व्यर्थ छ,' नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रथम उपाध्यक्ष हंशराज वाग्लेले नागरिकसँग भने, 'कम्पनी वर्गीकरण गर्नु भनेको कुनै कम्पनीको एकाधिकार कायम गर्नुमात्र हो।' उनले विकसित मुलुकबाट कामदारको माग ल्याउने कम्पनीलाई भने थप धरौटी लिन सकिने सुझाव दिए।
'वैदेशिक रोजगार ऐनमा समेत कुनै कम्पनीले विकसित मुलुकबाट माग ल्याए थप रकम पहिल्यै लिन सकिने प्रावधान छ,' उनले भने, 'यही प्रावधान अनुसार थप रकम लिन सकिन्छ।'
उनले धरौटी बढाएर ठगीको घट्ना नरोकिने बताउँदै राम्रा मुलुकबाट माग ल्याउने कम्पनीको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने धारणा राखे।
'धरौटी रकम बढाउनेबित्तिकै नेपालीको नागरिकता राखेर विदेशीको लगानीमा म्यानपावर खुल्यो,' वाग्लेले भने, 'अब पनि धरौटी रकम बढ्यो भने थप अरु विदेशी लगानी थुप्रिन्छ र स्वदेशी लगानीका साना म्यानपावर बन्द हुन्छन्।' उनका अनुसार भदौ १६ को घट्नापछि सरकारले एक वर्ष धरौटी फिर्ता गर्दा ठगीको घटना भएनन्।
'धरौटी बढ्दा ठगीको घट्ना बढ्छ भन्नु गलत हो। १३ करोडको ठगीको घट्ना भइसकेको छ,' उनले भने, ' अब कति धरौटी रकम राख्ने?'
तलब बढाउन पहिले अध्ययन
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको न्यूनतम तलब वृद्धिका लागि सम्वन्धित मुलुकको श्रम ऐन हेरेरमात्र निर्णय गर्न सकिने श्रममन्त्री सरिता गिरीले बताइन्।
'हामीले तलब बढाएरमात्र हुँदैन, यहाँ तलब बढाउँला तर कार्यान्वयन भएन भने झनै अप्ठ्यारो हुन्छ,' उनले भनिन्, 'पहिला सबै मुलुकको श्रम कानुन अध्ययन गरेर तलब बढाउनेतर्फ लाग्ने छु।'
सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई १ सय २५ डलर न्यूनतम दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सरकारले यो न्यूनतम तलब २०६० सालमा गरेको हो। योबीचमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मूल्यवृद्धि अकासिएको छ। सरकारले अहिले तोकेको न्यूनतम तलबले करिब ९ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ मात्र हुन्छ। विदेशका कुनै पनि मुलुकमा जाँदा कामदारले ७० हजारभन्दा माथि तिर्नुपर्छ।
