सन् २००६ मा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार ८ लाख ५८ हजार ४ सय ५१ जना नेपाली नागरिक भारतबाहेक विभिन्न मुलुकमा कार्यरत रहेको पाइयो । यसमध्ये ७८ हजार ३०८ अर्थात् ९।१३ प्रतिशत महिला थिए । तीमध्ये हङकङमा १८, अमेरिकामा ९, बेलायतमा ६।४, जापानमा ४।५ र अस्ट्रेलियामा ३।८ प्रतिशत छन् । भारतमा मात्र १५ लाख नेपाली कामदारमध्ये ११।६ प्रतिशत महिला रहेको विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका छन् ।

विश्वव्यापी परिवर्तनको लहरले वैदेशिक रोजगार पुरुषको एकलौटी क्षेत्र रहेन । यस क्षेत्रमा पुरुषसरह महिला पनि प्रतिस्पर्धी बन्न सक्षम भए । नवविश्व अर्थव्यवस्थाका कारण महिलालाई नयाँ शक्तिकेन्द्रका रूपमा स्थापित गरिदियो । भूमण्डलीकरणको प्रतापले सूचना क्रान्तिको सहाराबाट महिलाहरू आर्थिक स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सक्षम भए । अनुसन्धानकर्ताहरूको ठहर छ- विश्वको आर्थिक र प्रशासनिक सत्ता महिलाको हातमा सर्दैछ । परम्परागत पितृसत्तात्मक सोचका पर्खालहरू धमाधम ढलिरहेका छन् । नेपाली महिला हरेक प्रकारका श्रममा पुरुषको समकक्ष उभिएका छन् । बौद्धिक र शारीरिक श्रमका क्षेत्रमा महिला कुनै पनि मूल्यमा कम छैनन् । सैनिक सेवामा समेत नेपाली महिलाको पहुँच बढ्दैछ । बि्रटिस गोर्खा सैनिकमा समेत नेपाली महिला जाँदैछन् । अचम्म के छ भने वैदेशिक रोजगारको अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलामाथि अझै पनि घोषित र अघोषित प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छैन ।

घरेलु श्रमिकका रूपमा कुवेत पुगेकी कामी शेर्पाको रहस्यमय मृत्युको घटना वैदेशिक रोजगारमा महिला प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई ठूलो बहाना भयो । सोही घटनाका कारण खाडी क्षेत्रमा महिलालाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाउने भेदभावकारी निर्णय ०५४ साल जेठ ३ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।

०५७ सालमा सरकारले संगठित क्षेत्रमा मात्र महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकिने निर्णय गर्‍यो । नेपाली महिलालाई कामको अवसर असंगठित क्षेत्र र घरायसी कामको रूपमा मात्र आउने गर्छ । सरकारी यो निर्णयले वैदेशिक रोजगारमा विकराल समस्या उत्पन्न भएको छ । परिणामतः वैदेशिक रोजगारमा सरकारी स्वीकृतिबेगर भारतीय बाटो हुँदै जाने क्रम व्यापक रूपमा बढेको छ । साउदी अरबमा मात्र ३० हजार महिला यसरी अवैध बाटोबाट पुगेको थाहा हुन आएको छ ।

नेपाल विकास अध्ययन संस्थान -निड्स० नामक एक गैरसरकारी संस्थाले सन् २००६ मा गरेको अनुसन्धानअनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, ओमान, बहराइन, इराक, जोर्डन, लेबनान र इजरायलमा कार्यरत नेपालीमध्ये ५२।०३ प्रतिशत महिला छन् । उनीहरूको कुल संख्या ४० हजार ७ सय ४० र अनधिकृत त्यहाँ प्रवेश गरेका हुन् । यसरी अनधिकृत प्रवेशका कारण प्रवासी अधिकार लिने हकबाट वञ्चित भएका मात्र होइन, अनेकौं शोषण र दबाबबाट मुक्त हुने उपचार लिनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।

सरकारले गत वर्षको -०६३र६४० को बजेट वक्तव्यमा महिलाको आवागमनमा सबै प्रकारको भेदभाव हटाएको घोषणा गरेको थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधीन वैदेशिक रोजगार विधेयकमा समेत महिलालाई स्वतन्त्र भ्रमण गर्ने र रोजगारी छनोटको अधिकारमाथि ध्यान दिइएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन ।

नेपाल सबै खाले महिला भेदभावको अन्त्य र काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता निर्देश गरिएको महिला विरोधी सबै खालका भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि -सिड० १९९१ मा हस्ताक्षर गर्ने राज्य हो । यसबाहेक नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आइएलओ० का विभिन्न प्रावधानमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्येक नागरिकलाई कुनै पनि पेसा, रोजगार, उद्योग, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । समानताको हकले लैंगिक आधारमा भेदभाव गर्न नपाउने प्रावधान संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । मुलुकमा लोकतन्त्र आए पनि नआए पनि महिलासम्बन्धी कानुनी व्यवहार ज्युँका त्युँ रहनु दुःखद पक्ष हो ।

अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा पारित गरेको सरकारको नीति र कार्यक्रम तथा आर्थिक वर्ष ०६४र६५ को बजेट वक्तव्यमा समेत वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा बोलिएका केही वाक्यांश सकारात्मक र आशाप्रद छन् । खासगरी नीति तथा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दै जाने र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उद्घोषणले सरकारको वैदेशिक रोजगारप्रतिको चासो सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसैगरी बजेट वक्तव्यमार्फत वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिको बिमा गर्ने व्यवस्था पनि राम्रो पक्ष हो । यस्ता घोषणा विगतमा हुँदै नभएको होइन ।

घोषणा गर्ने कार्यान्वयनमा नआउने परम्पराले यस्ता वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा आशाभन्दा बढी चिन्ता भित्र्याएको छ ।