नेपालमा प्रथम योजना अवधिदेखि नै गरिबी न्यूनीकरण र रोजगारी सिर्जना मुख्य चुनौती रहँदै आएका छन् । देशमा राजनीतिक परिवर्तन भए तापनि यी सवालमा अझैसम्म तात्विक परिणाम आउन सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष ४ लाखको हाराहारीमा श्रमबजारमा नयाँ जनशक्ति थपिने गरेको छ । आन्तरिक बजारमा थप श्रमको माग कम हुने भएकाले यसको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेको छ । दैनिक करिब ७ सयको संख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उड्ने गरेका छन् । अझै गैरकानुनी तवरले भारतको भूमि हँुदै जानेको संख्या पनि ठूलै छ । वैदेशिक रोजगार विभागको अभिलेखअनुसार हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या २० लाख नाघिसकेको छ, तर अन्य उद्देश्यका लागि तथा अन्य तरिकाबाट विदेश गएर रोजगारीमा संलग्न हुनेहरूको संख्यासमेत आँकलन गर्दा यो संख्या ३० लाखभन्दा माथि रहेको अनुमान गरिन्छ । वैदेशिक रोजगारी मुख्य गन्तव्य रहन गएको छ भने अधिकांश नेपाली अदक्ष कामदारका रूपमा रहेका पाइन्छन् ।
भनिन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानेको छ । हालसम्मको विप्रेषणको अवस्था हेर्दा करिब साढे २ खर्ब विप्रेषण नेपालमा भित्रिइसकेको छ । यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । योअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आप्रवासन विप्रेषणको योगदानका आधारमा विश्वका माथिल्ला देशमध्ये नेपाल पाँचौंमा परेको छ । विप्रेषणको ठूलो हिस्सा अझै पनि औपचारिक माध्यमबाट आउँदैन । भारतबाट समेत आउने विप्रेषणको कुरा गर्दा ८० प्रतिशत विप्रेषण अनौपचारिक रूपमा भित्रिन्छ । तसर्थ यसमा भारतबाट आउने र अनौपचारिक विप्रेषणको आँकलन गर्ने हो भने कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान अर्को १०–१५ प्रतिशतले बढ्न जान्छ । विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रलाई सजिलो तर जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्रका रूपमा लिने गरिन्छ । तसर्थ यसलाई देशको समृद्धिको नकारात्मक सूचकका रूपमा पनि लिइन्छ । यसको अर्को पक्ष भनेको विप्रेषण आयको उत्पादनमुखी उपयोग हो । विभिन्न अध्ययनबाट विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक (उपभोग) क्षेत्रमा उपयोग भएको पाइन्छ । जबसम्म यसलाई पुँजी निर्माणका लागि उत्पादनमुखी कार्यमा उपयोग गरिँदैन यसले सामाजिक÷आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको हुन्छ ।
श्रम आप्रवासन अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सवाल बनिसकेको छ । श्रम आप्रवासन कतिपय अतिकम विकसित मुलुकहरूको मूल आर्थिक आधार बनेको छ, तर तिनीहरूले देशभित्र र विदेश गएर भोग्नुपर्ने निकृष्टता परीक्षणका आधारमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मानव बेचबिखनमा रूपान्तरण हुने गरेको पाइन्छ । त्यति मात्रै हैन, घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिलाहरू त यौन बेचबिखनमा रूपान्तरण हुने गरेका छन् । हाम्रो देशमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ ले यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन खोजे तापनि वैदेशिक रोजगारी निकृष्टताका आधारमा मानव बेचबिखनमा रूपान्तरण हुन पुगेको छ । कुनै युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तय गरेपछि घरबाटै ठगिन थाल्छ । विभिन्न म्यानपावर दलालहरूबाट आर्थिक ठगी, चर्को ब्याजमा साहूको ऋण, विदेशको रहनसहनप्रतिको अन्योल र विदेशमा गएर गर्नुपर्ने कामको अन्योलले गर्दा विदेश जान तयार युवामै मनोवैज्ञानिक अन्योल सिर्जना हुन्छ । तसर्थ भनिन्छ, घरबाट काठमाडौं आउदा वैदेशिक रोजगारी हुन्छ, काठमाडौंबाट खाडीमुलुक उड्दा श्रम आप्रवासन हुन्छ र जब ऊ काममा लाग्छ अनि त्यो अवस्था श्रम मानव बेचबिखनमा रूपान्तरण हुन्छ । घरेलु काममा महिला गएको भए त यौन बेचबिखनमा रूपान्तरण हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ । तसर्थ वैदेशिक रोजगारी अस्वस्थ व्यवसाय भएको छ । अर्को कुरा, यस्ता सवालमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र देशभित्र र देशबाहिर सा¥है फितलो छ । अझै त्यसमा पनि रोजगारी दिने मुलुकको भाषा नजान्नु र त्यहाँको सामान्य नियम, तौरतरिका नजान्नुले निकृष्टताको मात्रा झनै बढाउने गर्छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा राजदूतावास नै सबभन्दा भरपर्दो सहारा हुन्छन् । तर, कतिपय मुलुकमा दूतावास नहुनु, भए पनि दूतावासको प्राथमिकतामा नपर्नु र दूतावासमा सरल पहुँच नपुग्नुले गर्दा आशातीत सहारा बन्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको गठन तथा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरेर केही कल्याणकारी कार्यको थालनी गरिएको छ । त्यस्तै, हालै जारी गरिएको बजेटले पनि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कार्यहरू र वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार तथा तिनका परिवारलाई लक्षित गरी कल्याणकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ । विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन र त्यसको प्रयोग उत्पादनमूलक बनाउनु चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय लगानी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । हाम्रो वैदेशिक रोजगारी तल्लो तहको मजदुरीका रूपमा परिचित छ । यसलाई सीपमूलक बनाउनु जरुरी छ । बजेटले र सरकारका अन्य नीतिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मागअनुरूपको सीप र ज्ञानको अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ, तर यसको कार्यान्वयनको व्यवस्थापनमा हामी धेरै पछाडि परेका छौं । त्यस्तै विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले सिकेको सीपलाई उत्पादनमूलक बनाउन श्रमिक पुनर्एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने कुरा उल्लेख छ, तर यो कसरी कुन निकायले गर्ने हो भन्ने यकिन छैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेपालीहरूले त्यहाँ गुनासो पोख्ने संयन्त्र छैन । अर्काको मुलुकमा भाषा, नियम र संयन्त्रको जानकारीको अभावले धेरै कामदार पीडामै रुमल्लिनुपरेको छ । त्यसका लागि सरकारले श्रम सम्झौता गर्दा यस्ता गुनासो सुन्ने प्रावधानसमेत उल्लेख गर्नुपर्छ वा अलग्गै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । बजेटमा पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र रोजगारदाताबीच सम्झौता पालना भए–नभएको अनुगमन गरिने कुरा उल्लेख छ । त्यसका लागि हाम्रा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरू विशेष सक्रय हुनु जरुरी छ । त्यस्तै हाम्रो आर्थिक कूटनीति मूलतः श्रमिक आपूर्तिमा खुम्चिएकाले अबको एक दशक हामीले श्रम कूटनीतिको दशकका रूपमा जोड दिने र तुलनात्मक रूपमा लाभ बढी हुने मुलुकमा हाम्रो श्रमशक्तिलाई फैलाउनु आवश्यक छ । उल्लिखित एक दशकमा भित्रिने विप्रेषणले देशमा सार्वजनिक सेवाको सुधार र औद्योगिक÷व्यावसायिक पूर्वाधारको निर्माण गर्न सकियो भने अर्को वर्ष स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि ‘घर फर्क’ कूटनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
(लेखक, नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्
