काठमाडौं, माघ १६ - बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई व्यवस्थित गर्न निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको छ।
मोबाइल, इन्टरनेट बैंकिङ कारोबारमा प्रयोग हुन थालेपछि सुरक्षित बनाउन ई-बैंकिङ निर्देशिका ल्याउन लागिएको गभर्नर युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
'अहिले प्रयोग भइरहेको मोबाइल बैंकिङको कुरा बुझ्दै जाँदा यसलाई नियमन गर्ने केही रहेनछ,' १२ औं सूचना प्रविधि सम्मेलनको आइतबार उद्घाटन गर्दै उनले भने। ग्राहकको विश्वास डगमगाउन नदिन राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशिका प्रयोगमा ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए।
कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल (क्यान) र इन्टरनेट सोसाइटी नेपालको आयोजनामा भएको सूचना प्रविधि सम्मेलनमा खतिवडाले बैंकिङ सिस्टममा ब्याकअप राम्रो नभएको समेत उल्लेख गरे। उनले 'क्रयास' भएको अवस्थामा सुरक्षा नभएको बताए।
विभिन्न बैंकहरुले आफ्नो ब्याकअपलाई विदेशका डाटासेन्टरहरुमा राखिरहेको दाबी गरेका छन्। गभर्नरको भनाइअनुसार अबौं रुपैयाँ निक्षेप र कर्जा परिचालन गरिरहेका बैंकहरुको सफ्टवेयर क्र्यास भएको अवस्थामा त्यसलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन अप्ठेरो छ।
उनले सूचना प्रविधिको प्रयोगबाटै अहिले जहाँसुकैको कारोबार पनि गर्न सकिने भएको हुँदा सफ्टवेयर र डाटाको ब्याकअप सुरक्षित राख्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए।
बैंकिङ क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन सूचना प्रविधिको प्रयोग सहयोगी हुन सक्ने उल्लेख गरे। मोबाइल, इन्टरनेटको प्रयोगबाट बैंकका ग्राहकले आफ्नो फन्ड ट्रान्सफर, रकम
निकाल्नेलगायत कामहरु गर्न सक्छन्। इन्टरनेट बैंकिङबाटै विभिन्न सेवाको भुक्तानी मोबाइलको किप्याड थिचेको भरमा गर्न सक्छन्।
विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा यहाँ केही मिनेटभित्रै निकाल्न सकिने प्रविधि केही वर्षअघिदेखि नै प्रयोगमा छ। यो पनि एक प्रकारको ई-बैकिङ हो।
यो प्रविधि नेपालमा विश्वासको भरमा टिकिरहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई तलमाथि हुन नदिन निर्देशिका जारी गर्न लागिएको बताए। जुनसुकै शाखाबाट बैंकिङ कारोबारका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाएर जानुपर्ने र किर्ते एवं वित्तीय अपराध रोक्नसमेत यसको प्रयोग बैंकहरुले बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
एउटा शाखा खोल्नको लागि १ करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको अवस्थामा ई-बैंकिङलाई गाउँगाउँसम्म पुर्याउन सकिएमा खर्चसमेत कम हुने उनको धारणा थियो। 'अहिले ३९ प्रतिशत नागरिकले औसतमा आधा घन्टा हिँडेपछि एउटा बैंकको साइनबोर्ड देख्न पाएका छन्,' उनले भने। बाँकी ६१ प्रतिशतले त बैंकको शाखा भेट्न घन्टौँ र कहिँ त २/३ हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन सके बैंकिङ कारोबारलाई गाउँसम्म पुर्याउन सकिने गभर्नरले बताए।
कार्यक्रममा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सूचना प्रविधिमा लगानी गर्नेतर्फ सरकारमै द्विविधा रहेको बताए। 'सडक र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सरकारी लगानी केन्द्रित छ, आइटीको लगानीबाट दीर्घकालीन प्रतिफल आउने हुँदा त्यसलाई प्राथमिकता दिन सकिरहेका छैनौं,' उनले भने।
सरकारले मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कम विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेको छ। चालु आव २०६८/६९ मा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको बजेट ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्र छ।
विज्ञान प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय निकायहरुलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएकोमा उनले गुनासो समेत गरे। सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतमा राखिएको छ। यसप्रति विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै गुनासो गर्दै आएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख वक्ता बेलायतस्थित लिड्स विश्वविद्यालयका निर्देशक सुभजित बसुले आर्थिक रुपमा विपन्नको पहुँचभित्र अहिलेपनि इन्टरनेट पर्न नसकेको बताए। उद्घाटन कार्यक्रममा क्यानका अध्यक्ष सुरेशकुमार कर्णले इन्टरनेटमा भएको क्रान्तिले अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरे। 'इन्टरनेटमा आएको क्रान्तिले अरु क्षेत्रमा पनि क्रान्ति ल्याएको छ,' उनले भने।
इन्टरनेट सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष बाबुराम अर्यालले इन्टरनेट विभेदरहित रुपमा आर्थिक विकास पुर्याएर सबैलाई जोड्न सक्ने प्रभावकारी माध्यम भएको उल्लेख गरे। 'योजना, पैसा र कार्यक्रम छ, तर पनि यसको सफल कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,' उनले भने
