प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आज देखि आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भएको घोषणा गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री भट्टराईले शान्ति प्रक्रियाले एउटा गति लिइसकेको र यो छिट्टै टुंगिने भन्दै आर्थिक विकासको गतिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिए।
वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता शान्ति र दोश्रो प्राथमिकता आर्थिक सम्बृद्धि भएको भन्दै आजबाट आर्थिक सम्बृद्धिको औपचारिक यात्रा सुरु भएको घोषणा गरेका हुन्।
मुलुकको आर्थिक विकासका लागि दक्ष कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि लक्ष्य अनुसारको सम्वृद्धि हासिल गर्न नसकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नीतिगत सुधार गरेरै भए पनि अव थप सशक्त ढंगले अघि बढ्न अर्थमन्त्रालयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण पदाधिकारीलाई निर्देशन दिए। उनले भने - 'संक्रमणकाल लम्बिएका कारणले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकेनौं, अव त्यो अवस्था छैन, त्यसैले ठिक ढंगले अघि बढ्न सक्नु पर्छ।'
आयात बढेर हुने राजश्व वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार नआउने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे। उनले आर्थिक क्षेत्रको सुधारकालागि पूँजी बजार व्यवस्थित गर्नैपर्ने बताए। सार्वजनिक संस्थानहरु ठिक ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले संस्थानहरुमा हुने राजनीतिक हस्तक्षप र नियुक्त पूर्ण रुपमा बन्द गरिने घोषणा गरे। उनले त्यसका लागि आवश्यक नियमावली बन्नै लागेको जानकारी समेत दिए। त्यस्तै उनले दुर्गम क्षेत्रमा आपूर्ति सहज गराउन निर्देशन समेत दिए।
आर्थिक सम्वृद्धिका लागि लगानी आवश्यक भएको भन्दै उनले आगामी साता सम्ममा लगानी बोर्ड गठन गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए। सन् २०१२ र १३ लाई लगानी वर्ष घोषणा गर्ने योजना रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने भ्रममा नबस्न आग्रह गरे।
कर्मचारीहरुलाई मितव्ययी सम्बन्धि ऐनको पालना गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले हाम्रो सानो सुरुवातले जनतामा ठूलो राहत हुने बताए।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सन्तोषजनक सुधार आएको भन्दै लक्ष्य अनुरुपको २० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व संकलन हुने दावी गरे। अर्थमन्त्रालयले अहिले उच्च मनोवलका साथ काम गरिरहेको मन्त्री पुनले जानकारी दिए। बल गरे अनुरुप पूजिगत खर्च हुन नसकेको उनको भनाई थियो।
नक्कली भ्याट विल सम्बन्धमा भएको विभिन्न टिका टिप्पणी प्रति चासो राख्दै उनले माघ महिनासम्ममा सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा हुने जानकारी दिए। यसअघि अर्थमन्त्रालयले असोज तथा कार्तिक महिना सम्ममा अनुसन्धान पूरा गर्ने बताएको थियो। उनले भने - 'हामीले असोज महिनामा पूरा गर्ने भनेकोमा पुनः कार्तिक महिनामा सार्यौ, तर सुक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गर्दा त्यो समय अभावले समयसीमा बढाउनु परेको हो, यसमा अन्यथा सोच्नु गलत हो।'
