माओवादी किचलो र संविधान

सामान्यतया कुनै योजना र कार्यक्रमलाई विभिन्न हथकण्डा प्रयोग गरी भाँड्ने वा बिगार्ने मान्छेलाई भँडुवा भनिन्छ। दाहालले आफ्नै नजिकका सहकर्मीबाटै भडुवाको उपाधि पाउने के यस्तो कार्य गरेछन्? राजनीतिक र आर्थिकरूपमा यो प्रश्नको उत्तर निकै रोचक हुनसक्छ। 

फरक विचार

वामपन्थी चिन्तनमामात्र नभई आधुनिक व्यवस्थापकीय जग पनि रणनीतिक वा कार्यनीतिक चिन्तन या कार्यदिशा र कार्यनीतिक औजार भनी तीन स्पष्ट तहमा विभाजित हुने गरेको छ। सामान्यतया कार्यनीतिक औजार र कार्यदिशा रणनीतिक चिन्तनको सन्दर्भमा लागु गरिन्छ। तर रणनीति र कार्यनीतिबीचको सम्बन्धलार्ई व्यवहारमा कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने प्रश्नमा वामपन्थी र आफूलार्ई 'क्रान्तिकारी' भन्नेहरू बीच ठूलो मतमतान्तर हुने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा यही बुँदा नै पार्टी फुट्ने, टुक्रने र एक अर्काप्रति जाइलाग्ने कारण बन्न पुग्छ। यो यथार्थ अहिले माओवादीभित्रको संघर्षमा महत्वपूर्ण हुन पुगेको छ। 

माओवादी केन्द्रिय समितिमा २०६७ असोज ५ गते लिखितरूपमा प्रस्तुत वैचारिक झगडाको प्रभावले आज भट्टराई सरकारको अस्तित्व संकटमा परेको परेको देखिएको छ। उत्क बैठकमा पेस भएका दस्तावेजमा वैद्यले आफ्नो चिन्तनलार्ई दाहाल र भट्टराईभन्दा फरक र सच्चा माओवादी दर्शनो रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। उनका भनाइमा माओवादी 'जनयुद्ध'का परिवेशमा पार्टीका तीन धार छन्। एउटा हो वैद्य धार। यस धारअनुसार संघीय गणतन्त्रका लागि जनविद्रोहमा जाने। दोस्रो धार हो दाहालको - जुन कुरा क्रान्तिको गर्ने तर काम सुधारवादमा केन्द्रित हुने। तेस्रो धार भट्टराईको हो - जुन जनविद्रोहको संभावनै नदेखेर 'सुधारवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवाद तथा आत्मसमर्पणवाद'तिर जाने प्रयास गर्छ। माओवादी संघर्षलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सुधारवादमा भट्टराईका पछि लागेर दाहालले क्रान्तिलाई विसर्जन गर्न लागे भन्ने वैद्यको गुनासो छ। यस प्रक्रियालाई जाजाजान अगाडि बढाउने दाहालको प्रयासलाई उनले 'भँडुवा' को संज्ञा दिएको देखिन्छ। वैद्यले ५ असोज २०६७ केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावबारे दिएको स्पष्टीकरण हेर्दा उनले यही 'भँडुवा' प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँलाई वैद्यले ऐले आफ्नो मिसनका रूपमा लिएको देखापर्छ। 

त्यही बैठकमा दाहालले आफ्नो बचाउ गर्दै आफू 'टाकन टुकन' नेता नभएको र वास्तविक द्वन्द्ववाद आफूले बुझेको दाबी गरेको तर्क रोचक छ। उनको भनाइमा सिद्धान्त रक्षा गर्नु छ भने साथसाथै यससँग जोडिएका 'नयाँ विकास'का सम्भावनाप्रति पनि आँखा चिम्लनु हुँदैन। उनले वैद्यको दृष्टिकोणलार्ई परम्परागत ढंगमा अलमलिएकोेले नयाँ सम्भावना हेर्न नसकेको आरोप लगाएर त्यही वैद्यको सीमा रहेको बताएका छन्। आजसम्मको सफलतामा आफ्नो नेतृत्वको भूमिका रहेको स्पष्ट पार्दै दाहालले अब 'जनयुद्ध'को परम्परागत तरिकाभन्दा अलि फरक ढंगले किन नजाने भनी प्रश्न गर्छन्। खरानी हुने कि क्रान्तिलाई सफल पार्ने भन्ने प्रश्न गर्दै दाहाल अब नयाँ विकासबाटै भए पनि 'राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय युद्धको तयारीसहित विद्रोहको तयारीमा लाग्नुको विकल्प' नभएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्छन्। त्यसै बैठकमा भट्टराईले 'वस्तुगत परिस्थितिभन्दा अगाडि रहेको सोच उग्रपन्थी हो।' भनेका छन्। उनको यो कथन स्पष्टरूपमा वैद्यप्रति लक्षित छ। उनले आफ्नो लिखित प्रतिवेदनमा दाहालको चर्को आलोचना गर्दै सभासद् किनबेच र अपारदर्शी आर्थिक कारेाबार र पराजित राजावादी - सामन्ती प्रतिगामीसँगको हिमचिमजस्ता क्रियाकलापले पार्टीप्रति नकारात्मक सन्देश गएको आरोप लगाएका छन्। उनको विचारमा पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत नेतृत्व लिने र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व कायम गर्ने मौलिक विचार लागु गर्नुपर्छ। यसका लागि भट्टराईका अनुसार चार चरण पार गर्नुपर्छ। त्यो हो (क) शान्तिपूर्ण संघर्ष (ख) सशस्त्र 'जनयुद्ध' (ग) पुनः शान्तिपूर्ण संघर्ष (घ) सशस्त्र जन विद्रोह। भट्टराईको विश्लेषणअनुसार नेपाल अहिले सशस्त्र 'जनयुद्ध' पार गरेर पुनः शान्तिपूर्ण संघर्षको चरणमा पुगेको छ। अब सम्पूर्ण शक्ति लगाएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा नेतृत्व लिने र त्यसपछि सर्वहारावर्गको अधिनायकवाद - अर्थात् माओवादी एकदलीय शासन कायम गर्नुपर्छ। वैद्य पक्षको आलोचना गर्न भट्टराई माओको भनाइ उद्धृत गर्दै जडसूत्रवादले क्रान्तिलार्ई पुर्‍याउने नोक्सानको व्याख्या पनि गर्छन्। अहिले संविधान बनाएर जनतासमक्ष इमान्दारीपूर्वक पहल गरेमा अलिक ढिलो भए पनि जनविद्रोह गर्न सकिन्छ भनेर उनले कार्यकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ। 

वैचारिक संघर्ष र संविधान निर्माण 

रमाइलो के छ भने आआफ्ना तर्कमा बल पुर्‍याउन वैद्य, दाहाल र भट्टराई तीनै जनाले माओ या लेनिनका भनाइ उद्धृत गरेका छन्। वास्तवमा लेनिनका रचनामा सबै वामपन्थी नेतालाई आआफ्नो कार्यनीतिको औचित्य पुष्टि गर्ने थुप्रै ठाउँ छन्। आफ्ना चिन्तनहरूमा लेनिनले अवसरवाद र संशोधनवादविरुद्ध कठोर संघर्षको आह्वान गरेका छन् भने सर्वहारालाई संसद्वादको निरर्थकता बुझाउन आवश्यक परे केही समय संसद् प्रयोग गर्ने पनि निर्देशन दिएका छन्। यथार्थमा द्वन्द्ववादी दर्शनले इतिहासको गति बु‰न मद्दत गर्छ तर कुन समयमा कुन अन्तरविरोधलाई प्रमुख मानेर रणनीति र कार्यनीति निर्धारण गर्ने भन्ने चाहिँ आआफ्नो बुझाइ र विश्लेषणमा भर पर्छ। धर्मशास्त्रका पण्डितहरूजस्तै द्वन्द्ववाद र अन्तरविरोधका विशेषज्ञहरू मार्क्स र लेनिनप्रति भावपूर्ण भक्ति देखाए पनि व्यवहारमा आआफ्नो डम्फुबमोजिमको विश्लेषण सर्वोत्तम भनी एक अकाविरुद्ध जाइलाग्छन्। यो यथार्थ माओवादीभित्रको बिवादमा पनि स्पष्ट छ। त्यसैले एकले अर्कालाई भँडुवावादी, आत्मसमर्पणवादी, जडसूत्रवादी, कठमुल्लावादी, विसर्जनवादी, सारसंग्रहवादीजस्ता अनेक आभूषण उपहार दिन तँछाडमछाड गरिरहेका छन्। 

नेपालको उग्रवामपन्थी यात्रामा अब मुख्य खेमा वैद्य र भट्राईको धुरीमा अडिने देखिँदैगएको छ। 'विदेशीबाट निर्देशित दक्षीणपन्थी सुधारवादी र आत्मसमर्पणवादी खाल्टोमा दस वर्षको संघर्षलाई डुबाइदिन खोजेको' भन्ने वैद्यको आरोप चानचुने होइन। आखिर एक समय नेकपा (एमाले) पनि आफूलाई भयानक क्रान्तिकारी ठान्थ्यो तर बहुदलीय जनवादको नाराले यसमा र नेपाली कांग्रेसमा अब कार्यशैली र कथनमा फरक भए पनि राजनीतिक मूल्यमान्यतामा फरक छैन। हाम्रै छिमेकी देश भारतका दुई प्रमुख दल भारतीय कांग्रेस र जनता दल चुनावी प्रतिद्वन्द्वी हुन् तर आधारभूत संसदीय मूल्य मान्यता र आर्थिक नीति बारे खासै अन्तर छैन। यही दृष्टान्त धेरै हदसम्म भारतीय वामपन्थीहरूमा पनि लागु हुन्छ। यथार्थमा भरातका वैधानिक वामपन्थीहरू अब कति वाम छन् भन्ने प्रश्न सबैको सामुन्ने छ। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा माओवादीलाई एमालेको अर्को आधुनिक संस्करणमा लैजाने आरोप बलियो देखिन्छ। तर दाहाल र भट्टराई दुवैले 'यो हालको संविधान बनाउने नीति एउटा कार्यनीतीमात्र हो। भोलि चुनावमा बलियो रूपमा आएपछि पुनः एकदलीय माओवादी अधिनायकवादको लक्ष्यमा कुनै कमजोरी नगरिने तर्क पनि प्रस्तुत गरेका छन्। यसअनुसार रणनीतिमा कठोरता रहने तर कार्यनीतीमा आजको समय, परिस्थिति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र संविधान सभाको संरचनाका आधारमा केही समय लचकता देखाउने र यो लचकताबाट फायदा लिएर आफू बलियो भएपछि माओवादी अधिनायकवाद कायम गर्ने दाहाल - भट्टराईको चिन्तन स्पष्ट छ। तर कार्यनीतिक लचकताका नाममा पार्टीको मूल उद्देश्यलाई पाखा लगाउँदै रणनीतिको गलत व्याख्या गरेको र कार्यनीतिलाई नै रणनीतिको रूप दिएको वैद्य पक्षको आरोप छ। यो लाइन विदेशीको इसारामा संचालन गरिएको र यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अझ संकुचित गर्ने आरोप पनि वैद्य पक्षबाट थपिएको छ। यिनै तर्कलाई समेटेर वैद्यले आफ्ना अध्यक्षलाई 'भँडुवा' को संज्ञा दिएको देखिन्छ। 

प्रजातन्त्रको कार्यदिशा

माओवादीको आन्तरिक वैचारिक संघर्षको प्रभाव संविधान निर्माणमा पनि पर्न थालेको छ। राज्य पुनर्संरचनाबारे संविधानमा उल्लेख भए पनि अब समय नभएकाले आयोग बनाउन नमिल्ने अडान मधेसी मोर्चाको थियो। यसै अडानका कारण आयोग नभनेर संविधान सभालाई सुझावसम्म दिन विशेषज्ञ समिति बनाउने सहमति दाहादको संयोजकत्वमा रहेको विवाद समाधान उपसमितिमा भएको थियो। त्यसमा वैद्य पक्षका सदस्यको पनि सहमति थियो। तर संविधान सभामा आइपुग्दा वैद्य पक्ष यस प्रस्तावको विपक्षमा देखियो र मतदानमा प्रस्ताव विफल गराई भट्टराईको सरकारलाई बिदा गराइने संभावना पनि देखा पर्‍यो। आयेाग गठन गर्ने बुँदाको घोर विरोधी रहेको मधेसी मोर्चाको हृदय अचानक परिवर्तन भयो। यसको कारण त भविष्यमा खुल्दै जाला तर मोर्चा आयोग गठन गर्न सहमत भयो। घटनाक्रम हेर्दा आउँदा दिन यस सरकारका लागि संविधान निर्माण अगाडि बढाउन सजिलो हुने देखिँदैन। अझ यसै क्रममा वर्तमान सरकारका अपराधी माफी गर्नेदेखि भ्रष्टाचारलार्ई खुलारूपमा स्वीकार गर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति तथा जनतालाई सहुलियतभन्दा सस्तो लोकप्रियताको आकांक्षा प्रदर्शन गर्ने कामले स्थिति झन् असजिलो हुँदैजाने स्पष्ट छ। यस परिवेशमा बढ्दै गएको माओवादी वैचारिक संघर्षले संविधान निर्माणलाई कता लग्ने हो भन्ने सन्देह गम्भीररूपमा प्रकट भएको छ। यद्यपि, सात बुंदे संझौताले देशमा शान्ति प्रक्रियाको सफलताको नयाँ आशा जगाएको थियो। 

माओवादीभित्रको तीनैवट धारको लक्ष्य भने नेपालमा 'माओवादी प्रजातन्त्र' अर्थात् एकदलीय तन्त्र कायम गर्नु नै हो। करिब एक वर्षअगाडिको वैचारिक दस्ताबेजले पनि यही भनेको छ। यस बारेमा भ्रममा पर्ने ठाउँ छैन। बहुलवादविरुद्धको राजनीति नै माओवादी चिन्तन हो। आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि मार्क्सवादी - लेनिनवादी - माओवादी चिन्तनमा राज्य सत्ताको प्रयोगको क्रममा निस्कनसक्ने विभिन्न विसंगति र विकृतिलाई सन्तुलन र नियन्त्रण गर्नसक्ने पारदर्शी विधि र संस्थागत संरचनाका विषय निरन्तर उपेक्षित रहेका छन्। त्यसैले जसको हातमा सत्ता जान्छ त्यसैले आफ्ना विरोधीलाई 'पार्टी विरोधी' अथवा प्रतिक्रान्तिकारी भनी नामाकरण गर्ने र यस्तै आरोपमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई कैद गर्ने या 'सफाया' गर्ने परम्परा उग्रवाम 'प्रजातन्त्र' को अभिन्न अंग भएको इतिहास छ। यही प्रजातन्त्रअन्तर्गत १९२० पछि स्टालिनले क्रान्तिका आफ्नै सहयोद्धाहरूलाई मात्र नभई तिनीका परिवारजन र आफन्तसम्मलाई पनि गोली हानी हत्या गरे। सन् १९३८ सम्म आइपुग्दा अक्टोबर क्रान्तिमा लेनिनका थुप्रै सहकर्मीहरूको 'ट्रोटस्की-जिनोभिएन केन्द्र'का समर्थक र प्रतिक्रान्तिकारी पक्षका नाममा हत्या गरियो। यस विभत्सताको मुख्य कारण मार्क्सवाद-लेनिनवादका नाममा व्याख्या गरिएको प्रजातन्त्रमा राज्य शति्कको प्रयोगमा सन्तुलन र नियन्त्रणको अभाव हो। त्यस्तै स्वतन्त्र प्रेसको अभाव र नागरिक समाजमाथि दमन गर्ने संस्थागत पद्धतिले पनि सिद्धान्तका नाममा राज्य शक्तिको दुरुपयोगलाई मद्दत गरेको थियो।

वास्तवमा नयाँपन र क्रान्तिका नाममा राज्य शक्तिको डरलाग्दो दुरुपयोग हुनसक्ने राजनीतिक जोखिमबारे मार्क्सवादको चिन्तन सर्वथा कमजोर छ। समयसमयमा मार्क्सवादको मानवीय पक्षलाई अगाडि बढाउन 'प्रतिनिधिमूलक' शासनको वकालत गरेको पाइन्छ तर यो 'प्रतिनिधिमूलक शासन'को स्ांस्थागत स्वरूप र यसमा हुनुपर्ने सन्तुलन र नियन्त्रण बारे केही व्याख्या छैन। सैद्धान्तिक व्याख्या नभए व्यवहारमा के छ भनि हेर्ने हो भने पनि पूर्वसोभियत संघदेखि क्युबा र कम्बोडिया तथा उत्तर कोरियासम्म पुग्दा सबैतिर शासकीय पद्धतिका रूपमा एकदलीय कम्युनिस्ट चिन्तनले क्रान्तिको संरक्षण गर्ने नाममा विरोधीलाई समाप्त पार्ने संस्कारलाई नियन्त्रण गर्ने मूल्य मान्यता, विधि र संरचनालाई कहीं कतै पनि संस्थागत गर्न सकेको छैन। 'बहुलवाद' शब्द पनि सुन्न नचाहने नेपालका उग्र वामपन्थीहरूको सामु पनि यो प्रश्न अगाडि आउँछ। 

नेपालमा पनि माओवादीबाहेकका अन्य दलहरूले माओवादका नाममा एकदलीय अधिनायकवाद स्वीकार नहुने तथ्य राजनीतिकरूपमा दृढताका साथ पेस गनुपर्छ। यस अर्थमा संवैधानिक सन्तुलन र नियन्त्रण राज्य शक्तिमा समावेशी प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र प्रेस, मानव अधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनजस्ता बुँदाहरूमा ध्यान कमजोर गर्न हुंदैन। यी मूल्य र मान्यताको बलमा समावेशी राष्ट्रियता, बहुलवादी प्रजातन्त्र र जनपक्षीय उदारवादी अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक जग बनाई अगाडि बढ्नु राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने सबै दलहरूको लागि आजको चुनौती र जिम्मेवारी हो।