वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापन

गत आर्थिक वर्षमा औपचारिक माध्यमबाट मात्रै नेपालमा २५९ अर्ब रेमिटेन्स भित्रिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएकोलाई जोड्दा ३५० अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । विद्यमान आर्थिक-राजनीतिक संकट, सशस्त्र द्वन्द्व, निर्यात व्यापारमा मन्दी, बढ्दो व्यापार असन्तुलन, घट्दो कृषि क्षेत्रको योगदान, बेरोजगारी, विकास खर्चमा न्यूनता, औद्योगिक शिथिलता आदिका बाबजुद गरिबी घटेको अवस्थामा समेत सुधारोन्मुख मानव विकासको स्थिति, वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, भुक्तानी सन्तुलन, विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा अभिवृद्धि आदिको कारण वैदेशिक रोजगारको आर्थिक प्रतिफल नै हो । यसैले देशको अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको विशेष योगदानका कारण नेपालको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र पनि भन्ने गरिन्छ । आर्थिक-सामाजिक मूलप्रवाहीकरण मुलुकमा आर्थिक-सामाजिक तथा संास्कृतिक कारणले विकासको मूलप्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वा नगरिएका विभिन्न सामाजिक वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रहरू, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी एवं पिछडिएका वर्ग, किसानसमेत वैदेशिक रोजगारमा संलग्न भएकोले यसले तल्लो तहमा नै प्रत्यक्ष प्रभाव परी गरिबी निवारणमा सहयोग पुगेको छ । 

यो क्षेत्र अहिले निकै चासो बनेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान, श्रमको गुणस्तर र मानव संसाधन विकासको पक्ष, प्रविधि हस्तान्तरण तथा उद्यमशीलताका पक्षहरू, वैदेशिक रोजगार प्रशासनमा सुधार, विकेन्द्रीकरण र सुशासन, वैदेशिक रोजगार लागतको न्युनीकरण, वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगी अनियमितता र मानव बेचबिखन, अभिलेखाङ्कति नभएकालाई अभिलेखमा ल्याउने जस्ता जल्दाबल्दा सवालहरू छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई निश्चित आचारसंहितामा आबद्ध गर्न उत्तिकै जरुरी छ । चालु वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले देश विप्रेषणको धरापमा पर्नसक्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी नेपाली युवालाई मुलुककै विकासमा लगाउनुपर्ने चुनौती औंल्याएको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित गराउँदै नेपाली कामदार तथा उनका परिवारले यसबाट अधिकतम लाभ प्राप्त गर्न द्विपक्षीय श्रम सम्झौता आवश्यक हुन्छ । युएई कतार, बहराइन, दक्षिण कोरियासहित चार देशसँग यस्तो सम्झौता भइसकेको छ भने लेबनान, इजरायल, जोर्डन र मलेसियासँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यसैगरी सेवाप्रवाह प्रणालीलाई सुदृढ गर्न वैदेशिक रोजगार विभाग विद्युतीय कार्यप्रणालीबाट कार्यसम्पादनतर्फ उन्मुख छ । वैदेशिक रोजगारीको अधिकतम लागत खर्च तोक्ने, न्यूनतम पारश्रमिक निर्धारणजस्ता कार्य भएका छन् । हालै इजरायलमा जाने नेपाली कामदारको लागत खर्च जम्मा रु ७५ हजार तोकिएको छ । मुख्य गन्तव्यमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा देखिएको ठगी नियन्त्रण, कार्यसम्पादनमा पारदर्शिता, आर्थिक कारोबार बैंकबाट मात्र हुने व्यवस्था, व्यक्तिगत स्वीकृतिमा उच्च व्यवस्थापनको निगरानी प्रणालीको विकास, सेटिङ प्रणालीको नियन्त्रणका लागि संयुक्त प्रयास, व्यवसायी, शाखा कार्यालय र एजेन्टहरूको विवरण सार्वजनिक गरी वेबसाइडमा राख्ने, सेवाग्राहीको संख्याअनुसार सरल सेवाप्रवाहको व्यवस्थ्ाा र कार्यप्रणालीमा सरलता अवलम्बन, अनलाइन प्रणालीमा प्रवेश, बिमाको पि्रमियम सुधार तथा थप सुविधाहरूको व्यवस्था, कानुनी सहायता केन्द्र स्थापनाजस्ता पछिल्ला प्रयासहरू महत्त्वपूर्ण रहेका छन् । 

वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन बोर्डलाई कल्याणकारी, प्रबर्द्धन तथा सूचना सञ्चार प्रक्रियामा परिचालित गरिएको छ भने आप्रवासन सूचनाकेन्द्रको विस्तार गरी वैदेशिक रोजगारमा छनोटको अवसर प्रदान गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भएका छन् । मुख्य गन्तव्य मुलुक साउदी, कुवेत, कतार र युएईमा सेफ हाउसको स्थ्ाापना, अलिखिकृत रूपमा गएका नेपालीहरूका लागि भिन्नै उद्धार बजेट विनियोजन गरी विदेशमा समस्यामा पर्ने सबै नेपालीमा राज्यको सारभूत सहयोगको पहुँचमा ल्याउने प्रयास आरम्भ गरेको छ । वैदेशिक रोजगार एजेन्सीहरूमा राम्रो कार्यसम्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने प्रणालीसमेत आरम्भ भइसकेको छ । 

यसैगरी वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको छिटोछरितो किनारा लगाउन वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको स्थापना भएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आचारसंहिताको निर्माण गरी अनुगमनको व्यवस्थ्ाा गरिएको छ । चालु त्रिवषर्ीय योजनाले सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको निम्ति आप्रवासनको चक्रलाई नै समावेश गरिएको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र समस्यारहित छैन । आप्रवासनको बढ्दो क्रमसँगै विविध समस्या/चुनौतीहरू पनि थपिँदै गएको छ । रोजगारीमा जानेहरूमा अदक्ष कामदारहरूको संख्या उच्च छ । अभिमुखीकरणबिना नै विदेशिने, रोजगारीमूलक तालिमको अभाव तथा गुणस्तर कमजोर हुनाले नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ । तोकिएभन्दा अधिकतम रकम दिनेलिने प्रचलन, अनियमितता, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी काम गर्ने एजेन्टहरू कानुनी दायरामा आइनसक्दा ठगी व्याप्त छ । रोजगारीमा गइसकेपछि पनि धरै कामदारले करार बमोजिमको काम तथा तलब नपाएको स्थिति छ । रोजगारीका नाममा मानव बेचबिखनको घटना क्रमशः प्रकाशमा आइरहेका छन् । तोकिएभन्दा बढी शारीरिक र श्रम शोषण गरिएको छ । जानअन्जानमा अवैध वा किर्ते कागजातबाट जोखिमपूर्ण अवस्थामा नै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा कमी आएको 

छैन । अनुमति नभएको देशमा गैरकानुनी मार्गको प्रयोग गरी जानेहरू पनि उत्तिकै मात्रामा छन् । 

त्यस्तै महिलाका लागि उत्तम गन्तव्यहरू साँघुरिएका छन् । नयाँ गन्तव्यको विस्तार हुनसकेको छैन । अभिलेखबद्ध नभई जाने प्रवृत्ति, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाबारे ज्ञानको कमी, वित्तीय संस्थाहरूमा पहुँचको अभाव, रोजगारमा जाने क्रममा उत्पत्ति, पारवहन र रोजगारका मुलुकहरूमा हुने गरेको शारीरिक एवं मानसिक हिंसा, समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरूलाई उद्धार एवं सेल्टर होमको अभाव, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका नेपालीहरूको सीप तथा दक्षताको उपयोग हुनेगरी आर्थिक-सामाजिक पुनःएकीकरणका प्रभावकारी कार्यक्रमका अभाव आदिजस्ता विविध समस्याहरू विद्यमान छन् । 

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै सरकारी निकाय काठमाडांै केन्दि्रत छन्, तर रोजगारीमा जान चाहने मानिस मुलुकभर छरिएर रहेका हुन्छन् । अवसरको समान र उचित वितरण हुनसकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको जातिगत र क्षेत्रगत वितरणमा असमानता भएकाले सबै नेपालीको अवसरमा समान पहुँच हुनसकिरहेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको आकार र कार्यबोझ अनुसार यसको व्यवस्थापन गर्ने निकायहरूको संगठनात्मक संरचना, क्षमता तथा पूर्वाधारको विकास हुन नसकेको अवस्था छ । कूटनीतिक नियोगको संस्थागत क्षमता कमजोर छ । स्रोतको अभाव र न्यून जनशक्तिले गर्दा यी निकायले गन्तव्य मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा अपेक्षित भूमिका खेल्न कठिनाइ भएको छ । मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूमा समेत नेपाली दूतावास छैनन् । ती मुलुकहरूले समेत नेपालमा दूतावास राखेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाहरू भन्झटिला र बोझिला छन् । वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध संस्थाहरूमा बजेट तथा स्रोतसाधनको अभाव छ । सेवा कुशलता, कार्यसम्पादनका दृष्टिले छवि अपेक्षित उज्यालो बनाउन सकिएको छैन । यी सबै परिस्थिति यस क्षेत्रका समस्या र अवरोधहरू हुन् ।  मुलुकभित्र रोजगारी प्रदान गरी रोजगारीको संवैधानिक हकको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व 

हो । तथापि मुलुकभित्र पर्याप्त आयमूलक रोजगारीको अवसर विस्तार हुन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा विश्व रोजगार बजारमा नेपालको पहुँच आवश्यक छ । यसर्थ श्रम बजारको बदलिँदो माग अनुसारको तालिम र दक्षता प्रदान गर्ने, त्यहाँ सिकेको सीप र ज्ञानलाई स्वदेश फर्किएपछि उपयोग गरी रोजगारी र आयआर्जनका अवसरमा रूपान्तरण गर्नसकेमा मुलुकको गरिबी निवारण तथा राष्ट्रको दिगो आर्थिक, सामाजिक विकासमा फलदायी योगदान पुग्न सक्छ । यसैगरी वैदेशिक रोजगारको प्रतिफललाई उच्च पार्दै समाज र देशको विकासमा सकारात्मक योगदानमा अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता र माग हो । नेपालबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा आप्रवासी कामदारको रूपमा रहेको वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै उनीहरूको मानवअधिकारको रक्षामा नेपाल सरकारको विशेष प्रयास अपेक्षित देखिन्छ ।

लेखक वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक हुन् ।