काठमाडौं- सरकारले विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधि विभाग स्थापना गर्ने भएको छ। सूचना प्रविधिमा कार्यरत संस्थाहरुलाई मिलाएर लैजान विभाग गठनको लागि अध्ययन सुरु गरिएको छ। ‘ठूलो दलको भागमा यो मन्त्रालय कहिल्यै परेन, त्यसो हुँदा प्राथमिकतामा पनि परेको छैन,’ विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामहरि अर्यालले भने। २०५३ जेठमा यो मन्त्रालय स्थापना हुँदादेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा हेपिएको गुनासो उनले गरे। २०५३ सालमा संयुक्त सरकारको कार्यकालमा सामान्य साक्षर रामकृष्ण आचार्य पहिलो विज्ञान मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। माधवकुमार नेपालको पालामा कम्प्युटर लाउन नजान्ने इन्द्रप्रसाद ढुंगेल विज्ञानमन्त्री भए।
संसदको विकास समितिमा शुक्रबार सचिव अर्यालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास सरकारको प्राथमिकता नै नपरेको, यसमा भएको खर्चलाई आर्थिक नोक्सानी ठान्ने प्रवृत्तिले बजेटसमेत कम पाइरहेको उनले बताए। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिले सञ्चार मन्त्रालय, उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत निकाय भएपनि यिनीहरुमा समन्वय हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ।
‘कार्यक्रम एकदमै छरिएको छ, प्रतिफल देखिने छैनन्,’ अर्यालले भने, ‘यस्तो समस्या समाधान गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा छुट्टै विभाग बनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। सूचना प्रविधिमै कार्यरत दूरसञ्चार प्राधिकरण, सासेक परियोजना जस्ता निकाय सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। सूचना प्रविधि नीति २०६७ ले यस्ता कार्यक्रमहरु विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा लागु नभैसकेकोले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरुमा समेत दुवै निकायले खर्च गरिरहेका छन्।
सूचना प्रविधि विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रमहरु सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव विज्ञान मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ३८ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेकोले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या परेको उनले बताए। नेपालका वैज्ञानिक पलायन रोक्न नास्ट अन्तर्गत अनुसन्धान परियोजना सुरु गर्न लागिएको छ।
सूचना प्रविधिमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति उपयुक्त अवसर नपाएर पलायन हुने क्रम रोक्न छुट्टै ‘सूचना प्रविधि सेवा’ राख्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ। ‘सूचना प्रविधिमा कार्यरत अधिकृतहरुको भविष्यको लागि पनि प्रशासन, लेखा, संसद सेवा जस्तो छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्ने जरुरी छ,’ उनले भने।
संसदको विकास समितिमा शुक्रबार सचिव अर्यालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास सरकारको प्राथमिकता नै नपरेको, यसमा भएको खर्चलाई आर्थिक नोक्सानी ठान्ने प्रवृत्तिले बजेटसमेत कम पाइरहेको उनले बताए। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा अहिले सञ्चार मन्त्रालय, उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग, विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायत निकाय भएपनि यिनीहरुमा समन्वय हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ।
‘कार्यक्रम एकदमै छरिएको छ, प्रतिफल देखिने छैनन्,’ अर्यालले भने, ‘यस्तो समस्या समाधान गर्न सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा छुट्टै विभाग बनाउनुपर्ने जरुरी देखिएको छ। सूचना प्रविधिमै कार्यरत दूरसञ्चार प्राधिकरण, सासेक परियोजना जस्ता निकाय सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। सूचना प्रविधि नीति २०६७ ले यस्ता कार्यक्रमहरु विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा लागु नभैसकेकोले एउटै प्रकृतिका कार्यक्रमहरुमा समेत दुवै निकायले खर्च गरिरहेका छन्।
सूचना प्रविधि विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष कार्यक्रमहरु सुरु गर्न ५० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव विज्ञान मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले ३८ करोड रुपैयाँको सिलिङ तोकेकोले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या परेको उनले बताए। नेपालका वैज्ञानिक पलायन रोक्न नास्ट अन्तर्गत अनुसन्धान परियोजना सुरु गर्न लागिएको छ।
सूचना प्रविधिमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति उपयुक्त अवसर नपाएर पलायन हुने क्रम रोक्न छुट्टै ‘सूचना प्रविधि सेवा’ राख्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रालयले गरेको छ। ‘सूचना प्रविधिमा कार्यरत अधिकृतहरुको भविष्यको लागि पनि प्रशासन, लेखा, संसद सेवा जस्तो छुट्टै सेवा गठन गर्नुपर्ने जरुरी छ,’ उनले भने।
