लडाकू बिदाइको सन्देश

ढिलै भए पनि स्वेच्छिक अवकाश रोजेका माओवादी सेनाका लडाकूको बिदाइ प्रक्रियाले सकारात्मक लक्षण देखाएको छ। गएको शुक्रबार सुरु भई शनिबार पनि जारी रहेको लडाकू बिदाइ कार्यक्रमले शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा जानथालेको सङ्केत दिएको प्रस्ट छ। एनेकपा माओवादी सेनाका लडाकू समायोजन, पुनःस्थापना तथा रेखदेख विशेष समितिको सचिवालयका अनुसार प्रक्रिया पूरा भएका लडाकूले पाउनुपर्नेमध्ये ५० प्रतिशत रकमको चेक उपलब्ध गराइँदैछ। चेक हस्तान्तरण कार्य पूरा भए पनि स्वेच्छिक अवकाश रोजेका सबै लडाकूलाई बाटोखर्चसहित एकसाथ यही माघ मसान्तमा शिविरबाट बिदाइ गर्ने कार्यक्रम छ। इलामको चुलाचुली, सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको शक्तिखोर, नवलपरासीको झ्यालटुङ, रोल्पाको दहवन, कैलालीको मुसुरिया तथा सुर्खेतको दशरथपुरस्थित मुख्य सात शिविर र २१ सहायक शिविरमा रहेका सात हजार ३६५ लडाकूले बिदाइ लिने भएका हुन्। स्वेच्छिक अवकाश रोजेका लडाकूले तह अनुसार पाँच लाखदेखि आठ लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। लडाकू पुनः वर्गीकरण कार्य सकिएलगत्तै हुनुपर्ने बिदाइ कार्यक्रम एक महिना विलम्ब गरेर भए पनि यसले दिएको सन्देश अर्थपूर्ण रहेको मान्नुपर्छ। जहाँसम्म घाइते तथा पूर्णरूपमा अशक्त अपाङ्ग लडाकूका हितनिम्ति थप नयाँ योजनाको माग छ, त्यतातिर पनि सम्बद्ध पक्षले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा विमति रहँदैन। शान्ति प्रक्रियाले अपेक्षित गति नअँगाल्दा राजनीतिक आकाशमा अनेकखाले आशङ्काका बादल मडारिनथालेको विदितै छ।
अन्योलपूर्ण घडीमा जसरी स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने लडाकूको बिदाइ प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छ, यसले राजनीतिक दलबीच चर्कंदो विवाद अन्त्य गर्न त मद्दत गर्नेछ नै साथै वातावरण सौहार्द बनाउन दूरगामी सुप्रभाव पार्ने पनि निश्चित छ। सरकार तथा सरकारमा सामेल राजनीतिक दलका लागि शान्ति प्रक्रिया अघि सर्नु सुन्दर परिचायक बनेको छ भने शान्ति प्रक्रिया चाँडै टुङ्ग्याउनुपर्ने अपेक्षामा रहेका तमाम दल, नागरिक समाज एवं सर्वसाधारणका लागि पनि यसले सुखद आभास गराएको छ। शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्‍याएसम्मन् दलबीचको आशङ्का एवं तनाउ अन्त्य नहुनेभएकाले पनि यतातिर सरोकारी सबै पक्ष गम्भीर एवं इमानदार हुनु आवश्यक छ। शान्ति प्रक्रिया अपुरो रहेको अवस्थामा संविधान निर्माण कार्यले गति लिन नसक्ने भएका कारण पनि शान्ति प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन राजनीतिक दल जोडदार ढङ्गबाट सक्रिय हुनैपर्छ। शान्ति प्रक्रिया बीचमै तुहिएको हेर्न चाहने प्रतिगमनकारी तìवका मनसुबामा पानी खत्याउन पनि राजनीतिक दल सहमति, सहकार्य तथा एकताका माध्यमबाट अग्रगामी हुनु जरुरी छ। शान्ति तथा संविधान निर्माणका काममा सबैभन्दा पेचिलो र अप्ठेरो मानिएको शान्ति प्रक्रिया पूरा हुनासाथ अन्य समस्या स्वतः समाधान हुँदै जानेमा शङ्का रहँदैन। राजनीतिक दलबीच विश्वासको वातावरण कायम हुनासाथ तमाम बाधा, अड्चन हराउँदै जानेछन्। राजनीतिक दल आपसमा मिलेका खण्डमा मात्र शान्ति, संविधानका युगान्तकारी काम पूरा हुने भएकाले पनि मनोमालिन्य हट्नु अनिवार्य छ। लडाकू बिदाइको प्रक्रियासँगसँगै राजनीतिक दल अब शान्ति स्थापनाका विभिन्न चरण पार गर्दै संविधान संविधान निर्माणतर्फ समेत दु्रतगामी हुनुपर्छ। आम नेपालीलाई निर्धारित अवधिभित्रै शान्ति, संविधानको उपहार दिने हो भने अब दल मिल्नुको कुनै विकल्प छैन।
Tags:

समाचारका बारेमा

समाचार अनलाईन संस्करणबाट साभार गरिएको पनि हुनसक्छ...सं..